काठमाडौ - शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकको बिरोध गर्ने शिक्षकसंग कुनै पनि सम्झौता नभएको बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा आईतबारबाट शुरु छलफलका क्रममा मन्त्री राईले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसंग सहमती भएर मात्रै विधेयक संसदमा दर्ता गरेको बताएका छन् । 

‘शिक्षक महासंघसंग पनि छलफल भएको थियो । उहाँहरु सन्तुष्ट भएपछि क्याबिनेटबाट बल्ल संसदमा दर्ता भएको हो,’मन्त्री राइले भने,‘महासंघसंग सहमती भएपछि पनि आन्दोलन भयो । महासंघलाई बोलाएर कुरा गर्यौ । हामीले चित्त बुझाए पनि साथीहरुले चित्त बुझाउनु भएको छैन भन्नु भयो । हामीले उहाँहरुसंग कुनै सम्झौता गरेनौ ।  संसदमा नै कुरा राख्ने गरी आन्दोलन टुङगिएको हो ।’ 

शिक्षकको मागलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिए पछि आन्दोलन टुङगिएको उनले बताए । 

‘तपाइहरुको माग माननीय मार्फत संशोधन राख्न हामीले शिक्षकलाई आग्रह गरेका थियौ,’ उनले भने । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव केशव दाहालले पनि सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको माग पुरा गर्न कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन् । विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहतमा रहने प्रावधानको बिरोधमा शिक्षकले आन्दोलन गरेका थिए । मन्त्रालय र शिक्षक महासंघ बीच लिखित सम्झौता भएर आन्दोलन टुङगिएको भनिए पनि कुनै सम्झौता नभएको उनले बताएका हुन् ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल सुरु भएको छ  । छलफलको सुरुमा सहसचिव दाहालले विधेयकको जानकारी गराउने क्रममा शिक्षक संघ संगठनमा कुनै सम्झौता नभएको बताएका हुन् । 

‘विधेयक संसदमा पेश भएपछि शिक्षकको आन्दोलन भयो । संसदमा विधेयक पेश भइसकोले संशोधनहुँदैन । संसदीय प्रक्रिया भित्र रहेर हामी तपाईंहरुले राखेको कुरा राख्छौ भनेका छौ,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘शिक्षकको माग विधि र प्रक्रिया भित्र रहेर विषयबस्तुलाई समावेश गर्छौ भनेपछि उहाँहरु आन्दोलन छाडेर पठन पाठनमा जानु भयो ।’ 

विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गरेर मुलुकको समस्या समाधान गर्नु पर्ने उनले बताए  ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुले पठन पाठन नै ठप्प पारेर गत असोज ३ गते काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए ।

विद्यालय बन्द गरेरै प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकार बिच असोज ५ गते शिक्षकको विषय स्थानीय सरकार भन्दा माथिल्लो निकायबाट पुनरावलोकन हुने गरी सहमती भएको थियो । उक्त सहमती प्रति असन्तुष्ट राहत तथा बालविकास कार्यकर्ता सहितका शिक्षकहरुसँग असोज १२ गते फेरी अर्को सहमती भएको थियो । आन्तरिकमा ५० र खुलामा ५० प्रतिशत हुने गरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाको राहतको दायरालाई शतप्रतिशत पुर्याउने सहमती भए पछि आन्दोलन टुगिंएको थियो ।