काठमाडौ - सत्ताधारी एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले निजी विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न नहुने पक्षमा वकालत थालेका छन् । राज्यको लगानी विना ३३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका निजी विद्यालयहरुको सम्पत्तीको सुरक्षा नगरी गुठीमा लैजान नसक्ने उनीहरुको तर्क छ । निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले आयोजना गरेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा वक्ताको रुपमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले निजी विद्यालयहरुले योगदान गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरे । 

सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम, एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल र राप्रपाका सांसद धवलसम्शेर जबराले निजी विद्यालयलाई गलत नियतले हेर्न नहुने बताए । पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद शिशिर खनालले भने निजीलाई २० वर्ष भित्र मात्रै गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रावधानमा आफुहरु अडिग रहेको बताए । 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई कम्पनिमै  राख्ने  र नया दर्ता सार्वजनक गुठीमा दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै कम्तीमा १० वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदहरू विद्यालय सञ्चालकहरूको भेलामा गुठीको विरुद्धमा बालेका हुन् । उनीहरुले गुठीमा लैजाँदा लगानीको संरक्षण नहुने तर्क गर्दै थिए ।

‘राज्यको स्विकृतिमा एक रुपैया राज्यले लगानी नगरी तपाईंहरुले काम गरिरहनु भएको छ । सरकारले गुठीमा लैजान निकास नदिई निर्णय गर्ने हो भने अस्थिरता आउँछ । गुठीमा लैजानु हुँदैन भनेर मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । नीजिलाई प्रोत्साहन र नियमन गर्ने भन्ने हो’ पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं माओवादी सांसद पौडेलले भने ‘राज्यले खोेलेका संस्था भद्रगोल हुने, अनि स्वीकृत लिएर चलेको संस्थालाई पनि चल्न नदिने यो त भएन ।’ 

आफु निजी विद्यालयले उठाएको मागको पक्षमा रहेको उनले बताए । निजीमा छोराछोरी पढाएर निजी विद्यालयकै विरोध गर्ने एक खालको मान्छे रहेकोले उनीहरुबाट सचेत रहन समेत पौडेलले आग्रह गरे । 

‘एक खालको मान्छे छन् निजी भनेको त लुटेरा हुन् । चोरेर खाए, यिनलाई लखेट्नु पर्छ भन्ने छन् । आफ्नो बच्चा त्यहीँ पढाउने, त्यहाँ भन्दे भनेर हामीकोमा आउँछन् अनि सबै सार्वजनिक फोरममा आएर निजी विद्यालयलाई नै गाली गर्छन्’ पौडेलले भने ‘राज्यको स्विकृतिमा चलेका विद्यालय विना कारण अपमान गर्यो भने अघि बढ्न सक्दैन ।’ 

कांग्रेस सांसद गौतमले निजी विद्यालयलाई अन्त्य हुने गरी कानुन बनाउन नसिकने बताए । 

‘नयाँ ढंगले सोच्नु परेको छ । प्याब्सनले जुन एजेण्डा अघि बढाएको छ । यसमा मेरो समर्थन छ’ उनले भने ‘वौद्धिक जमात विदेशिएका छन् । नेपाल रहेका मान्छे दुव्र्यसनीमा रहेको छ । मुलुकु खोक्रो हुने अवस्थामा छ । अब पार्टीको, मेरो र तेरो कुरा भन्दा पनि मुलुकलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत रुपमा के सुधार गर्न सकिन्छ ? सामुदायिक विद्यालय बीचमा सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ ? यस्तो कानुनको खाँचो छ ।’ 

पूर्व मन्त्री एवं एमाले नेता तामाङले कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको विद्यालयलाई निश्चित अवधिमा सार्वजनिक गुठीमा ल्याउने हो भने अहिले लिइरहेको कर छुट दिनु पर्ने बताए । 

‘गुठीमा लैजाने हो भने अहिले लिइरहेको कर छुट गरौँ । व्यक्तिको सम्पति सुरक्षित गरौँ । छुट दिएको करलाई सामुदायिक विद्यालय सुधारमा खर्च गरौँ । त्यसपछि मात्रै गुठीमा जाने आधार खडा गर्न सकिन्छ’ तामाङले भने ‘करोडौं लगानी गर्ने अनि, तेरो सम्पति अब राज्यको हुन्छ भन्ने कहाँ पाइन्छ ?’ 

शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनु पर्ने भाषण गर्ने व्यक्तिकै छोराछोरी निजीमा शुल्क तिरेर पढिरहेको उनले बताए । 

‘राज्यको लगानीले पुग्दैन । निःशुल्क गर्ने हो भने राज्यको बजेटको दायरा बढाउनु पर्छ’ उनले भने ‘अहिले मुलुकको सबै बजेट शिक्षामा खर्च गर्दा निःशुल्क शिक्षा दिन सकिदैँन । राज्यसंग आर्थिक जेनेरेट नभएसम्म संविधानमा लेखेपनि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन सम्भव छैन ।’ 

कर छुटको प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगेर गुठीमा लैजाने वातारण बनाउनु पर्ने उनले बताए । निजी विद्यालयको ६ अर्व लगानी सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनले बताए । 

रास्वपाका सांसद खनालले संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश र निजी विद्यालयको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनगर गरेर २० वर्ष भित्र गुठीमा लैजाने गरी कानुन बनाउन विधेयकमा संशोधन हालेको बताए । 

‘शिक्षा भनेको व्यवसाय होइन । आफ्नो क्षमता प्रस्फुटन गर्ने ठाउँ हो’ उनले भने ‘अर्वौ लगानीको कुरा छ । लगानीको सुनिश्चित पनि गर्नु पर्छ । आजको आजै निजी विद्यालयलाई आफ्नो बनाउन सकिदैँन ।’ 

अबको २० वर्षमा लगानी पनि उठाउन सकिन्छ भन्ने पार्टीले सोचेर विधेयकमा संशोधन हालेको उनले बताए । ‘त्यति बेलासम्म राज्यले लगानी गर्ने सामथ्र्य रह्यो भने निजी सम्पतिलाई उचित मुआब्जा दिएर पनि लिन सकिन्छ भनेर २० वर्षको प्रावधान सहित पार्टीले संशोधन हालेका छौं’ उनले भने ।

यस्तै राप्रपाका महामन्त्री एवं सांसद धवलसम्शेर जवराले राजनीतिक दल  र सरकारले निजी विद्यालयलाई समाप्त पार्न लागेको बताए । ‘सरकारको संस्थागत स्कूललाई सुरुबाट आजसम्म हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । सबैले बच्चा त्यही पढाउछन् अनि निजीलाई गाली गर्छन् । निजीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्ने राजनीति सेक्टर हो । त्यसैले यो ऐन ल्याउन लागेको हो ।’ 

कम्पनि ऐन अनुसार चलेका विद्यालयलाई गुठीमा पठाउँदा अर्वौको लगानी जोखिमा पर्ने उनले बताए । 

‘अहिले गुठीमा जा भनेको अर्बौ लगानी गरेर कहा जाने ? विश्वको विकसित राष्ट्रले काम गर्ने भिसा दिदैन । तर, विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वागत गर्छ ’जबराले भने,‘यस्तो देशले निजी  लगानीको उद्योगलाई सहयोग गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा गुठीको प्रावधान राखेर निजी विद्यालयको उद्योग समाप्त पार्न खोजिएको छ ।’राजनीतिककर्मी र राजनीतिक वातारण निजी विद्यालयको पक्षमा नरहेको उनले बताए । 

प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार टिकाराम पुरीले ६ अर्ब लगानी रहेको विद्यालयमा साढे चार अर्ब बैकको ऋण रहेकोले यसलाई जोगाउन राज्यको दायित्व भएको बताए । 

‘गुठीमा लैजाने भन्ने छ । बैकको ऋण कसले तिर्ने ?  सरकारले सहयोग नगर्ने  हो भने हामीलाई अर्को प्रेम आचार्य बनाउन खोजेको हो ? सरकारले निकास दिनु पर्यो  ’उनले भने । राज्य सक्षम छ भने हामीलाई कम्पनिमै राख्नु पर्छ भन्ने छैन । हामीलाई निकास दिनुस् । गुठीमा मान्दैनौ । हामी त्यसरी विद्यालय चलाउन सक्दैनौ ।’ 

सरकारले गुठीमा लैजाने भन्दा पनि मुअब्जा दिएर राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरे । सरकारले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रावधानको प्रस्ताव राखेदेखि बैंकले ऋण दिन छाडेको उनले बताए । 

‘हामीलाई डिसकरेज नगरौ । मुटु छियाछिया नगरौ । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रावधान राख्यो रे भन्दा  आधा रातमा उठेर पानी खानुपर्छ । सेवा गर्ने अवसर दिइयोस् । डिसकरेज नगरियोस्’ उनले भने ।