काठमाडौ - कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुले खस्किएको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको रुपमा सकृय शिक्षकको जागिर कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलाई भन्दा पनि अघिल्लो निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यस्ता शिक्षकको चिन्ता अझ बढी देखिएको छ । संविधानमा विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह अन्र्तगत हुने व्यवस्था अनुकुल संशोधन हालेको रास्वपाले गुणस्तर सुधार गर्न योग्य शिक्षक व्यवस्थापनमा भने उसको ‘स्ट्याण्ड’ खुकुलो देखिएको हो । 

पुराना पार्टीका अधिकांश सांसदले साविकको उच्च मावि, राहत, अस्थायी शिक्षक, बिशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलार्ई समय अवधिको आधारमा केहीलाई सत प्रतिशत र केहीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी बनाउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । रास्वपाका सांसदले भने सीमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा उनीहरुलाई स्थायी बनाउनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । 

सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा आन्तरिक ५० र खुला ५० प्रतिशत हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव भन्दा सांसदहरु अघि बढेर कार्यकर्ताको जागिर जोगाउने गरी संशोधन हालेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलहरुले खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य शिक्षक ल्याउन नचाहेको सांसदहरुको संशोधनबाट प्रष्ट हुन्छ । 

‘संशोधन हेर्दा सांसदहरु मुलुकको शिक्षा सुधार गर्ने भन्दा पनि अर्को ३० वर्ष पछि धकेल्न खोजेको देखिन्छ’ शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘खुला प्रतिष्पर्धा गरेर योग्य शिक्षकलाई विद्यालय पठाउने भन्दा पनि यसअघि चिनजानको आधारमा जागिर खाइरहेका कार्यकर्ताको संरक्षणमा सांसदहरु खुलेको देखियो ।’ 

सांसदको संशोधन अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ–उनीहरुलाई विद्यार्थीको भविष्य भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षकलाई कसरी टिकाइरहने भन्ने देखिन्छ । 

अघिल्लो पटक अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्दा आन्तरिकबाट ५० प्रतिशत र खुला प्रतिष्पर्धाबट ५० प्रतिशत शिक्षक स्थायी भएका थिए । सरकारले त्यसबेला आन्तरिक ५० प्रतिशत प्रतिष्पर्धा गर्ने गरी विधेयक संसदमा ल्याएको थियो । ऐन बन्दा ५० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धा हुने गरी संशोधन भएको थियो । 

विगतको नजिरलाई समेत बेवास्ता गर्दै सांसदहरुले राहत, साविक उच्च मावि, बिशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई कम्तीमा ७५ देखि सत प्रतिशत नै आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गरेर स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका हुन् । 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ, रवि लामिछाने, डोल प्रसाद अर्याल, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, शिशिर खनाल, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, विन्दवासिनी कंसाकार, असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, मनिष झा, शिव नेपाली, अशोक कुमार चौधरी, विनिता कठायत, निशा डाँगी,स्वर्णीम वाग्लेले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु मध्ये सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्नु पर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन गरेका छन् । सीमित प्रतिष्पर्धा भनेको कति हुने खुलाइको छैन । उनीहरुको संशोधनमा सीमित प्रतिष्पर्धा गरेर बाँकी सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परिक्षा लिने भनिएको छ । बाँकी पद भनेको कति हो पनि खुलाएको छैन । 

पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका रास्वापाका सांसद खनालले छुटटै संशोधन हालेर कुल दरबन्दीको शत प्रतिशत सिटमा साविक उमावि तहका स्वीकृत छुट दरवन्दीका अस्थायी शिक्षक, अनुदान कोटा र बिशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षकहरु मध्येबाट द्धितीय श्रेणीमा र राहत शिक्षक भए तृतीय श्रेणीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने भनेका छन् । उनीहरु लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएमा अन्तरवार्ताको प्रयोजनका लागि अनुभवको नम्बर समेत जोडी आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । लिखित परीक्षामा उतिर्ण हुन कम्तिमा ६० ल्याउनु पर्ने उनको संशोधन छ । 

कांग्रेस बढीमा २५ प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाको पक्षमा 

कांग्रेसका अधिकांश सांसदले समयावधिको आधारमा ७५ देखि सत प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट शिक्षकलाई स्थायी बनाउनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी समयावधि अनुसार समूह विभाजन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत र बढीमा सत प्रतिशतसम्म आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

रामनाथ अधिकारीले केसीकै संशोधनलाई कपिपेष्ट गरेका छन् । उनले पनि समूह विभाजन गरी सत प्रतिशत र ७५ प्रतिशतमा सीमित आन्तरिक प्रतिष्पर्धा हुने गरी परीक्षा लिएर स्थायी गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले पनि यही संशोधनलाई कपी गरेका छन् । काँग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्मा खुला प्रतिष्पर्धा २५ प्रतिशत मात्रै गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । रुपा विक, मैना कार्की, हृदयराम थानी, मुक्ताकुमारी यादव, रेखा यादव, राजेन्द्र बजगाई, रमा कोइराला, सिता मिजार, प्रतिमा गौतम, सुशिला थिङले फरक फरक संशोधन हाले पनि सबैले ऐन जारी हुँदाको बखत काम गरिरहेका शिक्षकलाई समयावधि अनुसार समूह विभाजन गरेर सत प्रतिशत र ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिशत हुने गरी आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

फेल हुनेलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको पक्षमा एमाले 

एमालेका सांसद मेनकाकुमारी पोखरेल, अम्मरबहादुर रायमाझी, बलराम अधिकारी, शान्ति श्रेष्ठ, रुकमणि बराईली, नारायण प्रसाद आचार्य, दामोदर पौडेल, दिपा शर्माले पनि अर्जुननरसिंह केसीको संशोधनलाई जस्ताको तस्तै पेश गरेका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्त, पदम गिरी, प्रेम महर्जन पनि राहत, साविक उच्च मावि अनुदान काृेटा, अस्थायी, करार, बिशेष शिक्षा र प्राविधक धारका शिक्षकलाई सत प्रतिशत देखि ७५ प्रतिशत आन्तरिक राखेर परिक्षा लिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । परीक्षमा अनुतिर्ण भएमा अस्थायी शिक्षक सरह गोल्डेन ह्याण्डसेकको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको संशोधन छ । राष्ट्रि¬य जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी पनि कांग्रेस र एमालेकै कित्तामा उभिएर त्यही संशोधन हालेका छ्न । 

माओवादीको प्रस्ताव : ०७३ असार १५ अघिलाई सत प्रतिशत 

माओवादी सांसद मिना तामाङ,  देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमारावती यादवले ०७३ असार १५ सम्म नियुक्ति भएका उच्च मावि, राहत, अस्थायी, करार, बिशेष शिक्षा, शहीद विद्यालयका शिक्षक*, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई एक पटकको लागि सत प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । 

०७३ असार १५ यता नियुक्ति भएका शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्नु पर्ने संशोधन उनीहरुले हालेका छन् । अझ बिशेष शिक्षकको हकमा एक पटकको लागि शत प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुनु पर्ने माओवादी सांसदको अडान छ ।  त्यस्तै अपाङ्ता भएका शिक्षकलाई बिशेष प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गर्नु पर्ने माग छ । त्यस्तै ०७५ को आन्तरिक विज्ञापनबाट बहिरगमनमा परेको, गोल्डेन ह्याण्डसेक समेत नलिएका शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक परीक्षमा सहभागि गराउने गरी कानुन बनाउन माओवादी अग्रसर देखिएको छ । कांग्रेस सांसद जीवन परियार र सीता मिजारले पनि यही संशोधन हुबहु हालेका छन् ।  

एकिकृत समाजवादी सत प्रतिशत आन्तरिक 

एकिकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे सहितको समूहले कायम भएको कुल दरबन्दीको शत प्रतिशत सिटमा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक र साविक उच्च माविका कार्यरत शिक्षकहरु मध्येबाट सामान्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा परीक्षा  लिई आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गर्नु पर्ने संशेधन हालेका छन् । नेमकिपाका प्रेम सुवाललले समान्य परीक्षा लिएर स्थायी गर्नु पर्ने भनेका छन् । एकिकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सत प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गरेर स्थायी गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।

माओवादी सांसद नारायणी शर्माले सामान्य प्रक्रियाद्वारा स्थायी गरी आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति गरिनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । पूर्णबहादुर घर्तीले नारायणी शर्माको संशेधनलाई कपी पेष्ट गरेका छन् । उनीहरुलाई परीक्षा समेत नलिई सामान्य पक्रिया पुरा गरेर पदपूर्ति गर्नु पर्ने उनको संशोधन छ । एमालेकी भगवती चौधरीले महिला शिक्षकलाई न्यूनतम अंक ल्याउँदा पनि स्थायी गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । एमाले सांसद महेश बस्नेतले काम गरीरहेका शिक्षकलाई समयावधि  अनुसार समूह विभाजन गरी सत प्रतिशत स्थायी गर्नु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । 

एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गरी स्वतः स्थायी गर्नुृ पर्ने संशोधन हालेकी छन् । उर्मिला थेवेले सत प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्नु पर्ने संशोधन हालेकी छन् । कांग्रेस सांसद  रमा कोइराला पौड्याल, सरस्वति बजिमय, कान्तिका सेजुवाल, देवप्रसाद तिमल्सिना, रामकृष्ण यादव, पुष्प बहादुर शाहले प्रतिक्षा तिवारीको संशोधन जस्तै हुबहु पेश गरका छन् । भाषा समेत एउटै छ । उनीहरुको संशोधनमा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कायम भएको कुल दरबन्दीको शतप्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको आन्तिरिक प्रतिष्पर्धाबाट पदपुर्ति गरिनेछ । ०५२ देखी हालसम्म नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिएको र १८ वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखुलेको कारण राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायी व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरुको जिकिर छ । स्वतः स्थायी नभए संविधानको धारा ३३ को रोजगारीको हक हनन् हुने उनहरुले संशोधन राखेका छन् । 

‘स्वत ः स्थायी नहुने हो भने सरकारबाट हस्ताक्षर गरेको अन्तराष्ट्रिय श्रमसंगठनको मौलिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी अन्तर्गत रोजगारी तथा पेसामा हुने भेदभाव सम्बन्धी महासंधी १९५८ को महासंधी नं १११ मा भएको व्यवस्था विरुद्ध हुने देखिन्छ,’ संशोधनमा भनिएको छ,‘ बिसौं वर्षसम्म कार्यरत शिक्षकहरुको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुको पेसाको न्यायिक व्यवस्थापन हुने भएकोले स्थायी गर्नु जरुरी छ ।’ 

कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतम र राजेन्द्रकुमार केसीको संशोधन पनि यही छ । विश्वविद्यालय लगायत अन्य सरकारी निकायहरुमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई विभिन्न समयमा सरकारले स्थायी व्यवस्थापन गरेको नजिरको आधारमा राहत शिक्षकलाई पनि स्वत: स्थायी गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

जसपा सांसद प्रदिप यादवले सत प्रशितशत आन्ततिरक प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्ने भनेका छन् ।  जसपाका सांसद राजकिशोर यादव, एकिकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, कांग्रेस सांसद रमा कोइराला, कुसुमदेवी थापा, प्रतिमा गौतम र सञ्जयकुमार गौतमले आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत मात्रै हुनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

त्यस्तै अर्को संशोधनमा राजकिशोर यादव, अम्मरबहादुर थापा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, रमा कोइराला, कुसुमदेवी थापा, प्रतिमा गौतम र सञ्जयकुमार गौतम सत प्रतिशतको पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरुलाई माओवादी सांसद वर्षमन पुन र माधव सापकोटाले खुला प्रतिष्पर्धा हुन नहुने सर्तको संशोधन हालेका छन् । अरुण कुमार चौधरी पनि सत प्रतिशतको पक्षमा उभिएका छन् । कान्तिका सेजुवालले एउटा संशोनमा सत प्रतिशत आन्तरिक हुनु पर्ने भनेकी छिन् । तर, चन्दा चौधरी, अजकुमार चौरासियासंको संशोधनमा सत प्रतिशत देखि ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी खुला हुनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै रामकृष्ण यादवसंग हालेको संशोधनमा सत प्रतिशत आन्तरिक हुनु पर्ने भनेका छन् । 

संसदमा दर्ता नहुँदै विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा विद्यालय बन्द गरेरै काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक नेताहरुसँग सरकारले असोज ५ गते गरेको सहमतीमा आन्तरिकमा ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुने उल्लेख थियो । उक्त सहमतीले आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै प्रर्दशन जारी राखेका राहत शिक्षकको मागमा सरकारले विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाको राहतको दायरालाई शतप्रतिशत पुर्याउने गरी सहमती गरेको थियो । 

तर, विश्वविद्यालय शिक्षा पास गरेर, शिक्षक हुन लाईसेन्स लिएर, कक्षा कोठामा छिर्नका लागि आयोग कुर्दै बसेका हजारौं विद्यार्थीको शिक्षक बन्ने चाहनाका बारेमा सरकारले गरेको उक्त सहमतीको आलोचना भईरहेको छ ।  

पढ्नुहोस् : सडकका शिक्षक र सम्बन्धितले दिनु पर्ने केही उत्तर

*सच्याईएको - सं.