काठमाडौ - सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सांसदले संशोधन दर्ता गर्ने अवधि सकिएको छ । बुधबार बेलुका ४ बजे सम्मका लागि निर्धारित उक्त अवधि भित्र भौतिक रुपमा सांसद स्वयं वा सांसदका प्रतिनिधिले दर्ता गराएका संशोधन एक सय ५५ वटा रहेका छन् । ईमेल मार्फत् प्राप्त संशोधन हेर्न बाँकी नै रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

'भौतिक रुपमा एक सय ५५ वटा दर्ता गरिएको छ, केही संशोधन ईमेलमा पनि आएका छन्' सचिवालयका एक कर्मचारीले भने 'भौतिक रुपमा प्राप्त भएकै संशोधन ईमेलमा पनि देखिएकोले अन्तिम रुजु नगरेसम्म यकिन संख्या भन्न सकिने अवस्था भएन, एक सय ६० को हाराहारी पुग्छ कि भन्ने देखिएको छ ।' 

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा उल्लेख गरिएको विभिन्न व्यवस्था माथि सांसदहरुले एकल र सामुहिक रुपमा संशोधन हालेका छन् । 

पछिल्लो ४ घण्टामा मात्रै भौतिक रुपमा ९६  संशोधन दर्ता भएको छ । दिउँसो १२ बजे सम्म ५९ वटा संशोधन दर्ता भएकोमा १२ देखि ४ बजेको बिचमा मात्रै ९६ संशोधन दर्ता भएको संसद सचिवालय विधेयक शाखाले जनाएको छ । संशोधन दर्ता गर्न दिउँसो ४ बजे सम्मको समय तोकिएको थियो । त्यो समय घर्कर्दै जाँदा पनि कतिपय सांसदहरुले सचिवालयका कर्मचारीलाई पर्खन अनुरोध गर्दै ढिलो गरी दर्ता गर्न आएका थिए । 

विधेयकको एउटै दफामा विभिन्न सांसदले छुट्टा छुट्टै तथा एक सांसदले विभिन्न दफामा संशोधन हालेका छन् । अधिकाँश सांसदहरुले संविधानको मर्म विपरितका प्रावधानमा संशोधन हालेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग जस्ता केन्द्रिकृत निकाय राख्ने व्यवस्थामा उनीहरुको संशोधन छ । निजी विद्यालयलाई गुठिमा सञ्चालन गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था हुनु पर्ने, कक्षा १० को अन्तिममा लिईने परीक्षा यथावत राख्नु पर्ने तथा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले उठाउँदै आएका विषयलाई सहयोग पुग्ने लगायतका विषयमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका सचिवालय श्रोतले जनाएको छ । 

संशोधन हाल्न तोकिएको शुरुका दिनमा एक दुई जना सांसदको मात्रै संशोधन दर्ता भए पनि मुख्य दलका मुख्य नेताहरुले अन्तिम दिन, अन्तिम समयमा बल्ल संशोधन दर्ता गराएका हुन् । तोकिएको अवधि भित्र विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन शिक्षक महासंघ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु लगायतले सांसदहरुसँग तिव्र लविगं गरेका थिए । 

राजनीतिक दलहरुको अक्षमताका कारण संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्र तदर्थमा चलिरहेको छ । यस पटक पनि विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले आफू अनुकुलका व्यवस्था विधेयकमा राख्न प्रयत्न गरिरहेका छन् ।  

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको गत आईतबार  शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले उत्तर दिएसँगै विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको अवधि दिईएको थियो ।

गत साउन १६ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक विधेयकका नमूनाहरुका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र शिक्षकहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । निजी विद्यालयलाई गुठिमा लैजाने व्यवस्था विरुद्ध निजीका सञ्चालकहरुले गत साउन २५ गते माईतिघरमा प्रर्दशन गरेका थिए । सरकारसँग भएको छलफल पछि गत भदौ २७ गते सदनमा दर्ता विधेयकमा गुठीको विषय ऐच्छिक बनाईए पछि उनीहरु चुप देखिए पनि शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किएको थियो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार मातहत भएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार विरुद्ध रहेका शिक्षक नेताहरुको आह्वानमा गत असोज तीन गते देखि विद्यालय बन्द गरेरै शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रर्दशन गरेका थिए । शिक्षकको विषय स्थानीय सरकार भन्दा माथिल्लो निकायबाट पुनरावलोकन हुने लगायतका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग सहमती भए पछि शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलन टुगिंएको थियो । तर राहत लगायतका शिक्षकहरुले स्वतः स्थायीको माग सहित आन्दोलन निरन्तर राखेका थिए । उनीहरुसँग पनि आन्तरिकमा ५० र खुलामा ५० प्रतिशत हुने गरी विधेयकमा राखिएको राहतको दायरालाई शतप्रतिशत पुर्याउने सहमती भए संगै यो आन्दोलन पनि टुगिंएको थियो । 

त्यस पछि शिक्षा मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि गत असोज १४ गते आईतबार विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए । विधेयक माथि असोज १९ गतेको प्रतिनिधि सभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले शिक्षा विधेयक दर्ता भए पछि शिक्षकहरुसँग गरिएका सहमती र सम्झौता माथि प्रश्न उठाएका थिए । गत आईतबार बसेको संसद बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिदैं शिक्षा मन्त्री राईले उक्त सहमतीका बारेमा संसदलाई औपचारिक जानकारी दिदैं अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमा भित्र शिक्षकका माग पुरा गर्ने बताएका थिए ।

सैद्धान्तिक छलफल समय सकिए पछि सभामुख देवराज घिमिरेले संशोधन हाल्ने ७२ घण्टे अवधि तोकेका थिए । 

सांसदहरुको संशोधन दर्ता सँगै शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा जाने छ । त्यहाँ हुने छलफल पश्चात पुन संसदमा दफावार छलफल भएर पास भए पछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए पछि बल्ल विधेयक ऐन बन्ने छ । संसदीय समितिमा हुने छलफलको आयातनले यो सबै प्रकृया कहिले सम्ममा सकिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने छ ।