काठमाडौ - निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरु अनिवार्य रुपमा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघले निष्कर्श निकालेको छ । निर्माणाधिन विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि सांसदहरुलाई संशोधन दर्ता गराउन ७२ घण्टे समय निर्धारण भएकै दिन आईतबार संघले विधेयकका बारेमा विभिन्न १५ सवालमा आफ्नो निष्कर्श सार्वजनिक गरेको हो । 

शैक्षिक सवाल ३ मा उल्लेख सार्वजनिक विद्यालय, निजी विद्यालय र शैक्षिक गुठी शिर्षकको निष्र्कषमा संघले विद्यालय शिक्षा राज्यबाट निशुल्क पाउने अधिकार भएको स्मरण गराएको छ । 

'सार्वजनिक शिक्षा मात्रै निशुल्क र निजी लगानीमा स्थापना भउका विद्यालयहरुले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ संग बाझिएको देखिन्छ' संघको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनु पर्ने विषयलाई ऐच्छिक बनाईनुले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ऐनको रुपमा जारी भई लागु हुनु पुर्व निजी लगानीमा स्थापित विद्यालयहरुको एकाधिकार हुने र शैक्षिक गुठी अन्र्तगत निजी लगानीमा नयाँ विद्यालयहरु स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।' 

त्यसैले हाल निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुको आयव्ययको सुक्ष्म अध्ययन गरी र निजी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिई निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरु अनिवार्य रुपमा शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उसको निष्कर्ष छ । 

गत साउन १६ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक विधेयकका नमूनाहरुमा निजी विद्यालयलाई गुठिमा लैजाने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले साउन २५ गते माईतिघरमा प्रदर्शन गरेका थिए । आफूहरु गुठिमा जान नसक्ने भन्दै सरकार विरुद्ध उत्रिएका निजीका सञ्चालकहरुको विरोध पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयकका बारेमा निजीका सञ्चालहरुसँग छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएका थिए । सरकारसँग भएको उक्त छलफल पछि गत भदौ २७ गते सदनमा दर्ता विधेयकमा गुठीको विषय ऐच्छिक बनाईएको छ ।  

विधेयक विद्यार्थी केन्द्रित नभएकाले अपुरो रहेको ठहर गर्दै संघले विद्यालयहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको जनाएको छ । विधेयकले ऐनको स्वरूप प्राप्त गरि लागू हुँदा राज्यलाई के कति आर्थिक व्ययभार पर्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवार कार्य भएको तर्क गर्दै संघले शिक्षा विधेयक शिक्षा ऐन २०२८ सँग तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील देखिए पनि अपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 
विधेयकका बारेमा नेविसंघका सवाल र निष्कर्ष जस्ताको त्यस्तै