काठमाडौ - पेश भएको ६ दिन पछि शुक्रबारबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुने भएको छ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको छ । 

यो प्रस्ताव संगै विधेयक माथि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराईन्छ । त्यस पछि फेरी सदनमा दफाबार छलफल हुन्छ र संसदीय समितिमा पठाईन्छ । समितिले गर्ने छलफलको ढाँचाले बल्ल ऐन बन्न कति समय लाग्छ भन्ने यकिन हुन्छ । विधेयक समितिमा आए पछि हिउँदभरी छलफल गर्ने योजना बनाएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताएका छन् । 
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि शिक्षा विधेयक गत आईतबारको बैठकमा मन्त्री राईले संसदमा पेश गरेका थिए । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।