काठमाडौ - संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि शिक्षा विधेयक संसदमा पेश हुने भएको छ । आईतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । आईतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको दोश्रो अधिवेशन अन्तर्गत ५६ औं बैठकमा विधेयक पेश गर्ने गरी संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची  तयार गरेको छ । 

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव माथि सांसद प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पेस गर्ने कार्यसूची संसद् सचिवालयले तयार पारेको छ । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ । दुवै पटकको समहतीमा शिक्षकका सेवा सुविधा र नियुक्ति तथा कारबाही गर्ने तहका बारेमा भाषा उल्लेख भए पनि सहमतीको अन्तर्य संसदीय प्रकृया अनुसार विधेयक निर्माण गर्ने नै रहेको छ । 

शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीको पूर्ण पाठ, विभागीय कारवाही र सजाय पुनरावलोकन हुने

राहत लगागतका शिक्षकसँगको सहमती : विधेयकको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।