काठमाडौ - नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमती गरे पछि पनि उक्त सहमती प्रति विमती जनाउँदै सडक प्रर्दशनमै रहेका राहत लगायतका शिक्षकलाई वार्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बाहेकका अधिकाँश पदाधिकारी सहित आन्दोलनरत शिक्षकका नेताहरुसँग बिहीबार दिनभरी जसो शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेको छलफल पछि उक्त पत्राचार गरेको हो । 

प्राविधिक कुराहरुमा दुई पक्ष बिच छलफल सके पछि अन्तिममा मन्त्री अशोक कुमार राई पनि उक्त छलफलमा सहभागी भएको श्रोतले बताएको छ । छलफलमा शिक्षकले उठाउँदै आएका मागहरु संसदमा लाने, त्यहीँ छलफल गर्ने र सबै पक्षले ईमान्दार प्रयास गर्ने अनौपचारिक सहमती भएको छलफलमा सहभागी श्रोतले बताएको छ । विधेयक सदनमा दर्ता भईसकेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयसँग हुने जुन सुकै सहमती पनि सदनमै लैजानुको विकल्प छैन । संसदीय प्रकृया अनुसार नै विधेयक अघि बढाउनुको विकल्प नभएको बारेमा आन्दोलनरत शिक्षकहरु पनि लगभग सहमत भएको मन्त्रालय श्रोत बताउँछ । 

गत भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गरे लगतै विद्यालय बन्द गरेरै शिक्षक महासंघसँग आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । शिक्षा मन्त्री र कार्यवहाक प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको वार्तामा बस्न समेत अनिच्छुक महासंघले गत असोज ५ गते शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसँग सहमती गरेको थियो । शिक्षक आफैंले विद्यालय बन्द गर्ने शैलीको चौतर्फि आलोचना र सदनमा दर्ता भएको विधेयक संसदीय प्रकृयाबाट टुगोंमा पुर्याउने विधिका बारेमा शिक्षक नेताहरुले अर्गेल्याँई गरेको भन्दै आलोचना बढे पछि महासंघ सहमतीमा आउन वाध्य भएको थियो । तर उक्त सहमती प्रति विमती जनाउँदै राहत लगायतका शिक्षकहरुले ६ गतेबाट सडक प्रदर्शन निरन्तर जारी राखेका छन् । 

महासंघसँग भएको सहमतीमा आन्तरिकमा ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुने गरी राहतको दायरालाई अझै बढाईएको छ । तर, पनि सहमती गर्दा महासंघले धोका दिएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । 

राहत शिक्षकका सन्दर्भमा यो टीप्पणी पनि पढ्नुहोस् : सडकका शिक्षक र सम्बन्धितले दिनु पर्ने केही उत्तर