काठमाडौ - गृह मन्त्रीको अगुवाईमा विहीबार साँझ बसेको आन्दोलनरत शिक्षक नेता र मन्त्रीहरुको बैठकले शुक्रबार औपचारिक वर्ता गर्ने सहमती गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा शुरु भएको छलफलमा शिक्षकका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र मन्त्रालयगत विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले बुँदागत रुपमा लिपीवद्ध गरेर वार्तामा बस्ने सहमती भएको छ । शिक्षकका मागहरुका बारेमा मन्त्रालयगत विषयहरु सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले उतार गर्ने र त्यसकै आधारमा शुक्रबार विहान औपचारिक वार्तामा बस्ने सहमती भएको हो । 

शिक्षा मन्त्री अशोक राईले बोलाएको वार्ता वहिष्कार गरेर सडक आन्दोलन शुरु गरेको शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न कार्यवहाक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण वहादुर खड्काले पनि आग्रह गरेका थिए । तर, यी दुवै आग्रहलाई लत्याएर विद्यार्थीको पठनपाठन नै अवरुद्ध गर्दै आएका शिक्षकहरुलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफलमा बोलाएका थिए ।   

बिहीबार साँझ शुरु वार्तामा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा पनि सहभागि थिए । वार्तामा ती मन्त्रालयका सचिवहरु पनि सहभागि थिए । आन्दोलनरत पक्षबाट शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर, महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुली सहित दल आवद्ध शिक्षक संघ संगठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि पनि वार्तामा सहभागी थिए ।  

शिक्षक नेताहरु विहान पनि मन्त्री श्रेष्ठसँग वार्तामा बसेका थिए । शिक्षा मन्त्री राई र कार्यवहाक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण वहादुर खड्काले गरेको वर्ताको आह्वान शिक्षक नेताहरुले वहिसकार गरेका थिए । बबुधबारको सडक प्रर्दशनमा त उनीहरुले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईको राजिनामा नै मागेका थिए । 

यस अघि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण वहादुर खड्काको संयोजकत्वमा भएको वार्ता पछि शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएका थिए । उक्त छलफलमा सरकारको वटमलाईनमा शिक्षक नेताहरु सहमत भएको मन्त्री खड्काले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

ऐन दर्ता भएको ५ दिनमा आन्दोलन गर्ने पहिल्यै घोषणा गरेका शिक्षक नेताहरुले गत भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्री राईले सदनमा विधेयक दर्ता गरे पछि बुधबारबाट काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलन गरेका शिक्षकलाई पठनपाठन नरोक्न चौतर्फि दवाव आईरहेको छ । तर उनीहरु भने संविधानको व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकारको अधिकार किटान गरी दर्ता भएको विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलित भएका छन् । उनीहरु स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने बताउँदै आएका छन् ।