काठमाडौ - विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक हुनसक्ने तर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ । बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारप्रति सचेत हुन पनि आग्रह गरेको छ । 

शिक्षकहरुको दोश्रो दिनको प्रर्दशन सकिए लगत्तै आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय एवं विश्वव्यापी घोषणापत्र स्मरण गराएको छ । 

'आफ्ना मागहरु पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरुको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।'

आयोगको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सेवा सुविधा, नियमनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न माग राखी नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा २०८० असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा जारी राखेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले स्थलगत अनुगमन गरिरहेको छ ।
विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल नै हुन्छ । तर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रुपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यसबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्न पुगेको आयोगको बुझाई रहेको छ ।     

नेपाल पक्ष भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ र २९ मा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार उल्लेख छ । त्यस्तै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८; नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६; आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६; नेपालको संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।  विद्यालयहरु बन्द हुँदा बालबालिकाको यी अधिकारहरुको सुनिश्चितामा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ ।

अतः आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरु राख्न, आफ्ना मागहरु पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ । साथै, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरुको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
 
डा. टीकाराम पोखरेल
सहसचिव÷प्रवक्ता