काठमाडौ - वार्ताका लागि कार्यवहाक प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले गरेको आह्वान प्रति अनुदार शिक्षक नेताहरु गृह मन्त्रीसँग वार्तामा बसेका छन् । बुधबार बेलुका गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षक नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । बिहीबार विहानै शिक्षक नेताहरु गृह मन्त्रीसँग छलफलमा जुटेका हुन् । 

विद्यालय बन्द गरेरै काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको आन्दोलन मर्यादित र शान्तिपूर्ण बनाउन समेत गृह मन्त्रीले चासो व्यक्त गर्दै शिक्षक नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको मन्त्रीको सचिवालय श्रोतले बताएको छ । 

'यो वार्ता भन्दा पनि सम्वाद हो, सार्थक सम्वादबाट सार्थक निष्कर्शमा पुग्नका लागि मन्त्री ज्यूको अग्रसरतामा शिक्षक नेताहरुलाई छलफलमा बोलाईएको हो' उक्त श्रोतले भन्यो 'खास गरी ठूलो संख्यामा शिक्षकहरु प्रर्दशनमा उत्रिएपछि आन्दोलनलाई मर्यादित गर्न चनाखो हुने पर्ने विषय गम्भिर देखिएकाले छलफल गरिएको हो ।' 

छलफलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी सहित शिक्षक महासंघ आवद्ध घटकका प्रतिनिधि सहभागी छन् । 

यस अघि शिक्षा मन्त्री राईले गरेको वार्ता प्रति शिक्षक नेताहरु अनुदार रहँदै आएका थिए । बुधबार पहिलो दिनको प्रर्दशनमा राजिनामा मागेका शिक्षक नेताहरु आन्दोलनको दोश्रो दिन भने उनै शिक्षा मन्त्री राई सहितको छलफलमा सहभागी भएका छन् । यस अघि कार्यवहाक प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले पनि शिक्षक नेताहरुलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेका थिए । शिक्षा दिवसको कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले गरेको आह्वानलाई लक्षित गर्दै शिक्षक नेताहरुले बुधबारको प्रर्दशनमा भाषण गर्दा यस्ता वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षकलाई उरालेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै उनीहरु मन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गर्न पुगेका हुन् ।  

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र किटान गरेर तयार विधेयक प्रति शिक्षक नेताहरु रुष्ट बन्दै आएका छन् । विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था प्रतिकुल शिक्षकहरु संघीय सरकारबाट शासित हुन चाहँदा अहिलेको उल्झन् आएको हो । शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण बालकालिकाको पठनपाठन अवरुद्ध नगराउन स्थानीय सरकारहरुले शिक्षकलाई सचेत गराएका छन् । तर, शिक्षक नेताहरु भने स्थानीय सरकारलाई ठेगान लगाउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । 

विधेयकमा गरिएको प्रावधान मध्ये संविधान संशोधन नगरे सम्म पुरा नहुने माग पनि शिक्षकहरुले उठाएका छन् । 

अन्य पेशागत मागहरुका बारेमा आवश्यकता अनुसार कानून, अर्थ सहितका मन्त्रालयहरुका बिचमा पनि आवश्यकता अनुसार छलफल गर्न गृह मन्त्रीले शिक्षक नेताहरुलाई स्मरण गराएका श्रोतले बताएको छ । तर, शिक्षाका विषय भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले नै नेतृत्व गरेर छलफल अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको उक्त श्रोतको भनाई छ ।