काठमाडौ - संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गर्नु नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकार माथि हनन् भएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले यो विधेयकले समस्या र जटिलता थपिने बताएको छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल स्थानीय सरकारको भूमिका किटान गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता भए सँगै विद्यालय बन्दको धम्कि दिदैं शिक्षक महासंघको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनको अघिल्लो दिन स्थानीय सरकारका तर्फबाट आएको यो धारणाले शिक्षा विधेयक थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । 

महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाही र संघका महासचिव नरुलाल चौधरी द्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानसँग बाझिएका ऐन नियमहरु संशोधन वा खारेजी भईसक्नु पर्ने संविधानको धारा ३०४ स्मरण गराईएको छ । 

'माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरुबाट जारी भई लागू भईरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा भन्दा माथिको प्रावधान समेटि समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड सहितको संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुने छ ।' 

विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने शिक्षकहरुको धम्किलाई अशोभनीय भन्दै विज्ञप्तिमा जुनसुकै विवादहरुको समाधान सम्वाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।