काठमाडौ - शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानले गरेको व्यवस्था बाहिर जान नसक्ने सरकारको बटमलाईनमा सहमत भएका शिक्षक नेताहरुले विधेयक सदनमा दर्ता भए पछि 'सार्वजनिक खपत'का लागि मात्रै आन्दोलनको घोषणा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवहाक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णवहादुर खड्काले यस अघि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग आफ्नै नेतृत्वमा भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट व्यक्त बटमलाईन स्मरण गर्दै सोही अनुसार विधेयक तयार भएको बताएका हुन् । यस अघि विधेयकका बारेमा असहमती जनाएका शिक्षक नेताहरु खड्कासँग भएको छलफलमा सहमत भएसँगै सरकारले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर सदनमा दर्ता गराएको थियो । 

मूलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र संविधान प्रतिकुल नहुने बाहेकका माग सम्बोधन गर्न सरकार जहिले पनि तयार रहेको दोहोर्याएका छन् । यी दुई विषय बाहेकका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए । 

'यस अघि नै तयार मस्यौदाका बारेमा केही गम्भिर कुरा उठ्यो, ती कुराहरुलाई मूल आधार बनाएर विधेयक माथिको छलफल अघि बढायौं थप अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीले मैरै संयोजकत्वमा महासंघसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिनु भयो, उहाँहरुले उठाएका जायज मागलाई समावेश पनि गर्यौं' उनले भने 'सदनमा विधेयक दर्ता भए पछि असहमतीका विषयमा सरकारसँग कुनै कुरै नगरी शिक्षक महासंघले विद्यालय बन्द गर्ने आन्दोलन घोषणा गरेको सार्वजनिक भए पछि मात्रै थाहा पायौं ।' 

ती दुई विषय बाहेकका विषयमा अझै पनि छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले छलफलमा बस्न शिक्षक नेताहरुलाई आह्वान पनि गरेका छन् ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी किटान गर्ने गरी तयार विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले गत भदौ २७ गते सदनमा दर्ता गरेका छन् । शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत रहने विधेयकमा भएको प्रस्ताव प्रति शिक्षकका नेताहरुले आपत्ति जनाउँदै विद्यालय बन्दै गरेर काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

आन्दोलन गर्दा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारका बारेमा गम्भिर हुन पनि खड्काले आग्रह गरे । विधेयकका बारेमा दलका नेताहरु, सचेतकहरुसँग सरकारले छलफल गरिरहेको पनि उनले बताए । 

'वार्तामा आउनुस्, छलफल गरौं, राजश्व हाम्रो हो, संविधान हाम्रो हो, विद्यार्थी हाम्रा हुन्' उनले भने 'सकारात्मक कुरा पुरा गर्न सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ ।' 

आफ्नो संयोजकत्वमा हुने वार्तामा आउन गरेको आह्वान प्रति वेवास्ता गरेका शिक्षक नेताहरु प्रति लक्षित गर्दै शिक्षा मन्त्री राईले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारका बारेमा शिक्षकहरु जिम्मेवार रहेको बारेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । विधेयक सदनमा टेवुल हुनै बाँकी रहेको बताउँदै उनले शिक्षक महासंघको आन्दोलनका बारेमा कुनै टीप्पणी नभएको बताए । 

'थप्न पर्ने फेर्न पर्ने कुराहरुको जानकारी दिन शिक्षकहरु आउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ' उनले भने, 'संसदलाई छलफल गर्न दिएर, संसदलाई आफ्ना कुराका सहमत गराएर ऐन जारी गर्न सकिन्छ, तर विद्यालय बन्द गर्ने कार्य उचित हैन ।'  

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने गरी संविधानले गरको व्यवस्था प्रति शुरु देखि नै अनुदार रहँदै आएका शिक्षक नेताहरुले गरेको विद्यालय बन्दको घोषणा प्रति आलोचना भईरहेको छ ।

पढ्नुहोस्  : विद्यालय बन्दको धम्कि तत्काल रोक, ऐन निर्माण प्रकृयामा अवरोध हैन सदुपयोग गर