मंगलबार, ०२ असोज २०८०
शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापन गर्न वनेको शिक्षा विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्वाट स्वीकृति भई हाल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । नँया संविधान जारी भएपछि राज्यको पुर्नसंरचना बमोजिमको शिक्षा नीति र सो अनुरुपको शैक्षिक संरचना, संगठन र त्यसको व्यवस्थापन पक्षलाई वैज्ञानिक ढंगवाट सम्बोेधन गर्नको लागि नँया शिक्षा ऐन आवश्यक छ ।
विगतमा विभिन्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगहरु गठन भए र प्रतिवेदनहरु पेश पनि भए, कतिपय सार्वजनिक भए, कति भएनन् । सबै सरोकारवालाहरु सहित विभिन्न शिक्षाविद् र विज्ञहरुको सहभागितावाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरुलाई आत्मसाथ गरेर सोही अनुरुपको नीति तथा कानुन बन्नुपर्नेमा अहिलेको शिक्षा विधेयक सिमित समुहले तयार गरीएको भनी विभिन्न सरोकारवालाहरुको व्यापक असन्तुष्टि रहेको छ ।
शिक्षा विधेयक २०८० लाई अध्ययन गर्दा यति लामो अन्तराल र परिवर्तन पछि आएको विधेयक पुरानो ऐनलाई विस्थापन गर्न भन्दा पनि केही संशोधन गर्नको लागि तयार गरिएको जस्तो मात्र देखिन्छ । जसरी नँया संविधान जारी भएपश्चात राज्यको भौगोलिक र प्रशासनिक रुपमा पुर्नसंरचना भयो सोही अनुरुप नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरु शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पुर्नसंरचना हुनु पर्ने थियो सो अनुसार हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनता, कर्मचारीतन्त्रको यथास्थीतीवाद हावी हुनु र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कमजोर बनाइ सँधै हालिमुहाली गर्ने सिमित माफियाहरुको सुनियोजिन षडयन्त्र हो भन्ने विष्लेषण गर्न थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा एक सचेत सरोकारवालाको हैसियतले संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयकले उत्पन्न गरेका आशंका र सुधार गर्नको लागि संशोधनका केही प्रस्तावहरु वहसको लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
दफा ८ : गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने व्यवस्थाले नेपाली भाषा र शव्दावलीहरुको लोप गराउने तथा अङ्ग्रेजीको आडमा जवरजस्ती निजी विद्यालयमा आकर्षण गराउने आशंका सर्वत्र छ । यसको समाधानको लागि गणित, विज्ञान र कम्प्युटरका मुख्य शव्दावलीहरु नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा पढाउनुपर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ ।
दफा १६ : प्रधानाध्यापकको छनोट र नियुक्ति :
प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशाशकीय र व्यवस्थापकीय नेतृत्व हो । विद्यालयको समग्र पक्षको सुधारको मुख्य भुमिका प्रअको हुने कुरा विगतले प्रमाणित समेत गरीसकेको छ । तर विगत देखि नै राज्यले विद्यालयको प्रअलाई प्रशासकीय अधिकार दिनमा नपत्याइराखेको अवस्था प्रष्ट हुन्छ । विद्यालयको निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको कार्य प्रअ भन्दा दोस्रो व्यक्तिलाई दिनु वैज्ञानिक हुनै सक्दैन । हाल आएर राज्यको पुर्नसंरचना पछि विद्यालय निरीक्षण र सुपरीवेक्षणको रुपमा कार्यरत विद्यालय निरीक्षकको जिम्वेवारी र भुमिका फरक भईसकेको अवस्थामा अबको ऐनवाटै प्रअलाई सो भुमिका र अधिकार दिएमा मात्रै सामुदायिक विद्यालयहरुले सवल नेतृत्व पाउनेछन् । यसो नभएमा प्रधानाध्यापकको पद राजनीतिक खिचातानी र कार्य वोझले अल्झिएको तर अधिकार नभएको आकर्षणहीन पद हुनेछ र त्यसको प्रतिफल विद्यालयहरु अझ जीर्ण बन्नेछन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्न सक्षम र अधिकार प्राप्त नेतृत्व तथा अव्वल शिक्षकहरुको आवश्यकता पर्छ । यसको लागि विद्यालय शिक्षाको सेवामा नीतिगत रुपबाटै आकर्षण र व्यवस्थापन गर्न निम्न व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
क) शिक्षा सेवा अन्तर्गत विद्यालय शिक्षक सेवा र शिक्षा प्रशाशन सेवा गरी दुई प्रकारका हुने व्यवस्था गर्ने । (यसको लागि निजामती कर्मचारी ऐन पनि सँगै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ख) विद्यालय शिक्षक सेवा अन्तर्गत सवै तहका शिक्षकहरु रहने र सोको छनोट तथा सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने ।
ग) माध्यमिक तहका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको लागि छुट्टै दरबन्दी सृजना गर्ने र शिक्षा प्रशाशन सेवा अन्तर्गत राख्ने (हाल राहत शिक्षक कोटा, प्राविधिक धार तथा उच्च मा वि अनुदान कोटा लगायत हजारौं स्थायी दरबन्दी कायम गर्ने प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भइसकेको अवस्थामा लगभग सात हजारको संख्यामा रहेका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सृजना गर्न उपयुक्त समय पनि रहेको) । शिक्षा अधिकृत, विषय विज्ञ आदि पनि शिक्षा प्रशाशन सेवा अन्तर्गत नै रहने र सोको छनोट तथा सिफारिस लोकसेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था गर्ने । शिक्षा प्रशाशन सेवामा विद्यालय शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका योग्यता प्राप्त व्यक्तिहरु मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा विद्यालय शिक्षामा आकर्षण वढ्नुको साथै योग्य र दक्ष जनशक्ति शुरुमा शिक्षण पेशामा आएर बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउँछन् ।
घ) यस भन्दा अघि विधिवत प्रक्रियावाट प्रअमा नियुक्त भएका योग्यता पुगेका प्रअहरुलाई एक पटकको लागि प्रअ दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्ने । बाँकी प्रअ दरबन्दीका लागि योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षकहरु मध्येवाट आवेदन माग गरी प्रतिष्पर्धा गराई छनोट गर्ने र सो वमोजिम सिफारिसमा परेका शिक्षकहरुको दरबन्दी स्वतः प्रअ दरबनदीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ङ) प्रअको ज्येष्ठता क्रम अन्य शिक्षकहरुको भन्दा माथि हुने साथै आकर्षक भत्ताहरुको व्यवस्था गर्ने ।
च) एक कार्यकाल (५ वर्ष) भन्दा बढी एउटै विद्यालयमा प्रअ हुन नपाउने । (शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि शिक्षकको स्वेच्छिक सरुवा र प्रशाशकको नियमित सरुवा वढी प्रभावकारी हुने)
दफा २२ः शिक्षा कार्यालय
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा जिल्ला स्थित संघीय कार्यालयको रुपमा रहने शिक्षा कार्यालयका कार्यहरु निम्न व्यक्ति र संस्थाले गर्ने भए यसको औचित्य र आवश्यकता किन ?
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि – प्रअ, विव्यस
विद्यालय नक्साङ्कन– स्थानीय तह
शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिको क्षमता विकास –शैक्षिक तालिम केन्द्र र स्थानीय तह
राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड र शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा –प्रदेश र स्थानीय तह
प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय –स्थानीय तह जस्तैः यसै विधेयकको दफा ४७ मा स्थानीय तहले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त दरवन्दि पठाउने, शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस स्थानीय तहलाई गर्ने, शिक्षकको सिटरोल स्थानीय तहले शिक्षक कितावखानालाई सिधै पठाउने उल्लेख गरिएको छ भने यस्तै कार्यको लागि शिक्षा कार्यालयको समन्वय किन ?
माथि उल्लेखित कार्यहरु प्रदेश, स्थानीय तह र विद्यालयहरुलाई सुढृढ बनाए गर्न सकिन्छ भने संघीयताको मर्म विपरीत किन प्रदेश भन्दा तल्लो निकायमा संघीय कार्यालयको आवश्यकता महशुश गर्यो केन्द्रले ? संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई विश्वास नगरेको वा संघीय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि उपाय खोजेको ?
यदि त्यसो होइन भने ७७ जिल्लाका शिक्षा कार्यालयको लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तहको शशक्तिकरणको लागि सदुपयोग गरौँ । लगभग १०० को संख्यामा रहेका विद्यालयहरुको समन्वय स्थानीय तहले गर्छ भने त्यस्तै ९०–१५० को आसपासमा रहेका प्रदेश भित्रका पालिकाहरुको समन्वय प्रदेशले गर्न सक्छ । यसको लागि विद्युतीय सुचना प्रणाली, विभिन्न आवश्यक कम्प्युटर सफ्टवेयरहरुको विकास र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
दफा ३९ः विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन दफा १६ मा उल्लेख गरिए वमोजिम शिक्षा सेवा अन्तर्गत हुने व्यवस्था गर्ने ।
दफा ४३ः शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण :
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा यस दफामा उल्लेख भएको दरबन्दी मिलान जायज र वैज्ञानिक छ तर शिक्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गनुपर्ने कारण र औचित्य के होला ? यस व्यवस्थाप्रति आम शिक्षक समुदाय सशंकित बनेका छन् । शिक्षकको पदपुर्ति शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने साथै उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित विरामी विदा वापतको रकम, तलव भत्ता सवै संघीय सरकारले व्यहोर्ने भन्ने उल्लेख नै छ भने शिक्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुको उद्देश्य विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेर नेपाल सरकार व्रmमशः नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलव्ध गराउने दायित्ववाट पञ्छिन लागेको त हैन ? यदि त्यसो होइन भने शिक्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुको कुनै औचित्य देखिदैन ।
दफा ४४ः विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपुर्ति :
आधारभूत तहका योग्यता पुगेका शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतिष्पर्धावाट माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा लैजान सकिने प्रावधान (विधेयकको दफा४४को १ को ख) स्वागतयोग्य छ ।
राहत अनुदान कोटा, प्राविधिक धार, साविक उच्च मावि अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरु निश्चित प्रक्रियाबाट नियुक्त भई वर्षौसम्म अध्यापनरत भएकोमा हाल उक्त दरबन्दी स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुँदा शिक्षक सेवा आयोगले सम्वन्धित शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षा लिँदा उत्तीर्ण हुने सवै कार्यरत शिक्षकहरुलाई स्थायी हुने अवसर दिनु वैज्ञानिक हुन्छ । परीक्षामा सामेल हुन नचाहने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यतिका समय अध्यापन गर्ने शिक्षक सेवा आयोगमा पनि सफल भए स्थायी हुने अवसरवाट वञ्चित नगरियोस् । किनकी अस्थाई, राहत शिक्षक व्यवस्थापनको यो अन्तिम एक अवसर हो, आगामि दिनमा यस्ता थरीथरी शिक्षक नियुक्ति कदापी पनि नगरियोस् ।
विधेयकको दफा४४को १ को ‘ख’ मा माध्यमिक तह खुला प्रतियोगितामा ३० प्रतिशत कोटा द्धितीय श्रेणीको लागि छुट्याइएको छ । यसमा उम्मेदवार हुन पाउने योग्यता र पदपुर्ति प्रव्रिmयाको वारेमा थप स्पष्ट पारियोस् ।
दफा : ५० शिक्षकको योग्यता
प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकको योग्यता विद्यमान राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप र पाठ्यक्रमसँग मेल नखाएको देखिन्छ ।
वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत तहमा कक्षा १ देखि ३ सम्म एकिकृत पाठ्यक्रम लागु गरिएको र ती कक्षाहरुमा ग्रेड शिक्षणको अवधारणा ल्याइएको छ भने कक्षा ४ देखि ८ सम्म विषयगत रुपमा क्रम र श्रेणी अनुसार सिकाइ उपलव्धि तोकिएको छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत तह कक्षा १–५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षक भने साधारण स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेड शिक्षणको लागि सो सँग सम्वन्धित तालिम अनिवार्य चाहिन्छ । तालिम विना जतिसुकै धेरै योग्यता भएको शिक्षकले पनि ग्रेड शिक्षण प्रभावकारी ढङ्गवाट गर्न सक्दैन ।
त्यस्तै कक्षा ४ र ५ को हालको पाठ्यव्रmम अनुसार साधारण स्नातकले सवै विषय अध्यापन गराउन सम्भव नै छैन । त्यस्तो वहुप्रतिभाशाली शिक्षकको परिकल्पना कसरी भयो होला ? यसको समाधानको लागि कक्षा १ देखि ३ सम्मको लागि कक्षा १२ मा राम्रो ग्रेड ल्याई उत्तीर्ण गरी ग्रेड शिक्षण सम्वन्धि आधारभूत तालिम लिएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तो ग्रेड शिक्षण तालिम प्रदान गरी प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने आधिकारीक संस्थाहरुको व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै कक्षा ४ देखि ८ सम्म अध्यापन गराउनको लागि विषयगत शिक्षकको नै व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सबै शिक्षकहरुको लागि कम्तीमा एक महिनाको सेवा प्रवेश तालिम अनिवार्य गर्नुपर्दछ । यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास तथा सिकाइ कक्षालाई पनि विद्यालय शिक्षा अन्तरगत समावेश गरी शिक्षकको दरबन्दी र स्थायीत्वको व्यवस्था ऐनमा हुनपर्ने ।
दफा ५३ः तलव भत्ता
एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि १ दिनको तलव बराबरको रकम तलव वृद्धि (ग्रेड) पाउने भनिएता पनि एक शैक्षिक वर्ष पूरा भई १ ग्रेड पाउनको लागि हाजिर भएको मितिले २३ महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्था छ । जस्तै ः २०८० जेठ महिनामा स्थायी नियुक्ति लिई हाजिर भएको शिक्षकले २०८२ बैसाखमा मात्र १ ग्रेड पाउँछ । यसरी शैक्षिक वर्षको बीचमा शिक्षक हाजिरी हुँदा शिक्षक स्वयं तथा विद्यालयको पठनपाठनमा समेत वाधा पर्ने भएकोले शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका बनाउँदा सिफारिस भएको शिक्षकले सेवा प्रवेश तालिम लिई नँया शैक्षिक वर्षको शुरुकै दिन विद्यालयमा हाजिर हुन सक्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
यसैगरी अनिवार्य अवकास हुने शिक्षकको अवकास शैक्षिक वर्षको मध्यमा हुँदा विद्यालयको कार्यतालिका र विद्यालयको पठनपाठनमा ठूलो असर पर्ने भएकोले त्यसरी अवकास हुने शिक्षकले सो शैक्षिक वर्षको आफ्नो जिम्वेवारी पुरा गरेर मात्र अवकास हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सो अवधिको खाइपाइ आएको तलवभत्ता शिक्षकलाई सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले शैक्षिक योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समेत सहजता ल्याउँछ ।
दफा ६०ः शिक्षक सरुवा
शिक्षक सरुवा लगायतको निर्णय गर्न स्थानीय तह शिक्षा समिति संयन्त्र हरेक स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, जस्तैः निवेदन उपर छलफल कति दिनभित्र हुने, एकभन्द वढी शिक्षकले आवेदन दिएमा छनोटको आधार के हुने ? जस्ता विषयहरु ऐन नियमावलीमा नै स्पष्ट हुनुपर्ने ।
शिक्षकको सरुवा पनि असामान्य परिस्थिति बाहेक नँया शैक्षिक वर्षमा नँया विद्यालयमा हाजिर हुनेगरी गरीनु पर्ने ।
बहसको लागि उठान गरिएका यी सवालहरु वाहेक अन्य थुप्रै विषयवस्तुहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले यसको संशोधन भन्दा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको लागि अबको समय सान्दर्भिक ऐनको मस्यौदा तयार गर्न राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइमा शिक्षाविद, प्राध्यापक, शिक्षक, सरोकारवाला संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कार्यदल गठन गरी व्यापक बहस र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।
प्रसाई, पशुपती मित्र माध्यमिक विद्यालय चावहिल काठमाडौका शिक्षक हुन् ।
प्रतिक्रिया