काठमाडौ - चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग सहित पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले शुक्रबारबाट शुरु गर्ने घोषणा गरेको आफ्नो सत्याग्रह तीन महिनाका लागि स्थगित गरेका छन् । यस अघि गत साउन २९ गतेबाट सत्याग्रह  बस्ने घोषणा गरेका उनले भदौ २९ सम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएका थिए । आफूले उठाउँदै आएका मागहरु पुरा गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरुले तीन महिनाको समय मागेकाले त्यतिञ्जेल सम्मका लागि सत्याग्रह स्थगित गरेको उनले विज्ञप्ति मार्फत् जनाएका छन् ।

'सरकारी स्वास्थ्य सम्बन्धि शिक्षण संस्था या अस्पतालहरु खोलेर आम नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुंच बढाउन र विपन्न वर्ग लगायत सवै योग्य विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वढाई दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ताहरुका मापदण्ड नपुगेका शिक्षालयहरु लाई ऐनविपरित सम्वन्धन दिन लगाएर कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेका छन्' शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'अर्कोतिर गुणस्तरहीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरेर आम नेपालीको स्वास्थ्य मा खेलवाड गरिरहेका छन् । याद रहोस्, स्वस्थ रहेर जिउंन पाउने अधिकार प्रचण्ड, ओली, देउवा र उनीहरूको परिवारको मात्र होईन । आम नागरिकलाई पनि संविधान ले सो नैसर्गिक अधिकार सुनिस्चित गरेको छ ।'

सबै खाले गलत काम गर्ने राजनीतिज्ञहरु र खास गरी सत्ता र प्रतिपक्षमा हुने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई जवाफदेही नबनाइ नेपालमा दण्डहीनताको अन्त हुन सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन जिम्मेवार नागरिकले मुल भुमिका खेल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख छ । 

आफ्ना मागहरुका बारेमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरु लगायतका कर्मचारीहरुसितको भेटघाटमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड कायम गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन जारी गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने लगायतका कामहरुका लागि तीन महिनाको समय मागिएको छ। साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षले आफू दलीय आबद्धता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहेको तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार पदीय दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक वचनवद्धता प्रकट गरेकोलाई उनले स्वागत योग्य भनेका छन् । 

अब सत्याग्रह सुरु गर्न परेको खण्डमा देशमा रहेको सबै खाले दण्डहीनताका जरोमा रहेको द्वन्द्वकालीन अन्यायको विषयलाई मुख्य रुपमा उठान गर्ने तथा त्यसका लागि जिम्मेवार दुवै पक्षका व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउने पनि उनले बताएका छन् । 

केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं । यसबीच देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न र सरकार लगायत राज्यका अंगहरुलाई जवाफदेही बनाउन हामीले विभिन्न चरणमा सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गरेका छौं । त्यसबाट केही उपलब्धिहरु भएका पनि छन् भने अरु धेरै काम हुन अझै बाँकी छ।

यसबीच सरकारहरु जतिपल्ट फेरिए पनि सत्तामा हुनेहरुमाथि विभिन्न स्वार्थ समुहहरुको प्रभाव झनै हावी हुँदै गएको छ। त्यसबाहेक मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले दण्डहीनतालाई यसरी संस्थागत गरेका छन् कि देशको कानुन अनुसार उनीहरु हैन कि उनीहरुको स्वार्थ अनुसार देशको सिंगो कानुन व्यवस्था चल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अरबौं भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरुमा अहिलेको सरकारले साना माछा समातेर काम गरेजस्तो देखाउने तर ठुला माछालाई जुनसुकै मुल्यमा जोगाउने व्यवहार देखाएको छ।

हाम्रो विचारमा देशमा अहिले यतिविधि दण्डहीनता संस्थागत हुनुको मुल कारण दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा जघन्य र मानवताविरुद्धका अपराध गर्नेहरु दण्डित नहुनु हो। द्वन्द्वका बेला भएका गैर–न्यायिक हत्या तथा मानवताविरुद्धको अपराधका राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका दोषीहरु बृहत् शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेबमोजिम दण्डित हुँदै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया समयमै टुंगिएको भए आजका दिनमा विधिको शासन निकै बलियो बन्ने थियो। सिंगो कानुनी परिपाटी शक्तिशाली दोषीहरुलाई जोगाउनमा लाग्ने थिएन। त्यसो हुँदा असल राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुको मनोबल बढ्ने थियो भने दोषी दण्डित हुन्थे र समाज अघि बढ्ने थियो।

त्यसो नहुँदा आज मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले सिंगो राज्य संयन्त्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरुलाई समेत केबल आफ्नो स्वार्थपुर्तिको माध्यम बनाएका छन्। धेरै क्षेत्रका नियामक निकायहरु पार्टी कार्यकर्ताहरुको भर्तीकेन्द्र बनेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता स्वायत्त नियामक संस्थाहरुमाथि चरम् राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर धराशायी बनाउने प्रयास गरेका छन्। विभिन्न तहका सरकारहरु आफैं स्वार्थ समुहहरुबाट परिचालित भएका छन्। जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने विषयमा ध्यान दिन छाडेर जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्ट तरिकाले अर्को चुनाव जित्न अकुत कमाइ गर्नका लागि भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेका छन्।

मुख्य दलका शिर्षस्थ नेताहरु आम नेपालीको सम्पर्क वाट वाहिर भएको दशकौं भई सक्यो। उनीहरू को उठवस केवल माफिया, दलाल, विचौलिया, अपराधी, भ्रष्ट व्यक्ति, काला व्यापारी र ठेकेदारहरु संग मात्र हुने गरेको छ र ऐन कानून वनाउने संसदमा पनि तिनीहरू को दबदबा छ। तसर्थ आम नेपाली हरुको पिरमर्का, आकांक्षा र हक–हित प्रति अनभिज्ञ र संवेदनहिन छन् । आफुहरु सामान्य रोगको उपचारका लागि विदेश जान्छन् तर आम नेपालीहरु साधारण रोगको उपचारवाट वंचित छन् । सरकारी स्वास्थ्य संबन्धि शिक्षण संस्था या अस्पतालहरु खोलेर आम नेपालीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुंच वढाउन र विपन्न वर्ग लगायत सवै योग्य विद्यार्थीहरुको गुणस्तरिय शिक्षामा पहुँच वढाई दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ताहरुका मापदण्ड नपुगेका शिक्षालय हरु लाई ऐनविपरित संवन्धन दिन लगाएर कानुनको उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेका छन्। अर्कोतिर गुणस्तरहीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गरेर आम नेपालीको स्वास्थ्य मा खेलवाड गरिरहेका छन्। याद रहोस्, स्वस्थ रहेर जिउंन पाउने अधिकार प्रचण्ड, ओली, देउवा र उनीहरूको परिवारको मात्र होईन। आम नागरिकलाई पनि संविधान ले सो नैसर्गिक अधिकार सुनिस्चित गरेको छ।

त्यसैले ती सबै खाले गलत काम गर्ने राजनीतिज्ञहरु र खास गरी सत्ता र प्रतिपक्षमा हुने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई जवाफदेही नबनाइ नेपालमा दण्डहीनताको अन्त हुन सम्भव छैन। उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन हामी जिम्मेवार नागरिकले मुल भुमिका खेल्नुको विकल्प छैन।

यसबीच हामीले विभिन्न मागहरु राखी यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह राखेकोमा सरकारका विभिन्न प्रतिबद्धताहरुपछि त्यसलाई भदौ २९ गतेसम्म सारेका थियौं। हालैका दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरुलगायतका कर्मचारीहरुसितको भेटघाटमा पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्ड कायम गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन जारी गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याउने लगायतका कामहरुका लागि तीन महिनाको समय मागिएको छ। साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षले आफू दलीय आबद्धता र स्वार्थको द्वन्द्वबाट टाढा रहेको तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार पदीय दायित्व निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको सार्वजनिक वचनवद्धता प्रकट गर्नुभएको छ जुन स्वागतयोग्य छ।

यो अवस्थामा भदौ २९ गते घोषित सत्याग्रह तीन महिनाका लागि स्थगित गरेका छौं। अब सत्याग्रह शुरु गर्न परेको खण्डमा देशमा रहेको सबै खाले दण्डहीनताका जरोमा रहेको द्वन्द्वकालीन अन्यायको विषयलाई मुख्य रुपमा उठान गर्ने तथा त्यसका लागि जिम्मेवार दुवै पक्षका व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं।

डा गोविन्द केसी

२०८० भदौ २९