काठमाडौं - दुई दिन अघि सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षक संघ संगठनहरुका नेताहरुले असोज तीन गतेबाट देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने धम्कि दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा गरिने आन्दोलनका बारेमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजनीतिक दल आवद्ध संगठनका नेताहरुले आफ्ना मागहरु विधेयकमा सम्बोधन हुने वातावरण नबनेसम्म विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने धम्कि दिएका छन् । 

ऐनमा सम्बोधन हुनु पर्ने मागमुद्धाहरु शिर्षकमा महासंघले जारी गरेको विभिन्न १८ बुँदा सहितको प्रेस विज्ञप्ति, स्थानीय सरकार माहतहत हुने शिक्षकको व्यवस्थापन प्रतिको असहमतीमा केन्द्रित छ । विद्यालय तह सम्म स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानले गरेको व्यवस्था प्रति शुरु देखि नै दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरु असहमत हुँदै आएका छन् । सोही असहमतीका कारण पटक पटक ऐन बन्ने प्रकृया नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्यन गर्न ८ बर्ष देखि प्रतिक्षारहित शिक्षा ऐन निर्माणको काम यस पटक पनि थप पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ । सदनमा दर्ता भएको विधेयकक टेवल हुन नपाउँदै शिक्षक नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाडौ उतारेर सडक आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक गरेका छन् । 

जब की संविधान संशोधन दुईतिहाई सांसद विना सम्भव छैन भने सदनमा दर्ता भएको विधेयक संसदीय प्रकृया पुरा नगरी ऐन बन्ने चरणमा पुग्दैन । संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिकुल विधेयकमा आफ्ना कुरा राख्न शिक्षक नेताहरु विद्यालय बन्द गर्ने धम्कि दिईरहेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आन्दोलन रहर नभएर वाध्यता भएको जिकीर गरिन् । 

'२०३८ सालमा १०४ दिन विद्यालय बन्द भएको ईतिहास छ' उनले भनिन् 'सरकारले हाम्रा माग चाँडै पुरा गर्यो भने चाँडै नै सकिन्छ ढिलो गर्यो भने लम्बिन्छ, सरकारले कति चाहन्छ त्यति दिन विद्यालय बन्द हुन्छन् ।'

१८ बुँदा पढ्नुहोस्