काठमाडौं - लामो समय देखि सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने गरी शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदाको परिच्छेद ५ मा उल्लेख सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी तथा पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा उक्त विषय समेटिएको छ । 

'यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा पपरणत हुनेछन्' मस्यौदामा भनिएको छ, 'उक्त दरबन्दीलाई शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ ।' 

यसरी दरबन्दी मिलान भएका शिक्षकलाई स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रका विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा पुर्नवितरण गरी पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्ता शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनु अघि स्थायी शिक्षक भए शत प्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी करार वा राहत अनुदान कोटामा अविछिन्न सेवा गरेको अवधिको ५० प्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यो सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका प्रयोजनमा गणना हुने छ । तर स्थायी वा करारमा स्विकृत दरबन्दीमा वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको हकमा कम्तीमा एक बर्ष अविछिन्न अध्यापन नगरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि भने गणना हुने छैन ।   

सार्वजनिक विद्यालयलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा विभाजन हुने र आधारभूत तहको कक्षा एक देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्नेलाई विषय गत शिक्षक भनिने विधेयकमा उल्ल्ेख छ । दुर्व तहका शिक्षकलाई प्रथम, द्धितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरिने छ । राष्टिय मापदण्डका आधारमा विद्यार्थी संख्या कक्षागत आवश्यकताको आाधरमा शक्षिक दरबन्दी हुने छ । मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने छ ।