काठमाडौ - सदनमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको शिक्षा विधेयकले सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अभिभावककै नेतृत्वमा हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस अघि कतिपय स्थानीय सरकारले वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने अभ्यास शुरु गरेका थिए । 

तर, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा अभिभावक मध्येबाटै अध्यक्ष बनाउने र समिति समावेशी हुनु पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । 

'विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि गठन हुने व्यवस्थापन समितिमा अभिभावककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ' शिक्षा मन्त्रालय उच्च श्रोतले एडुखबरसँग भन्यो, 'समितिको विस्तृत ढाँचा भने नियमावलीबाट स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।' 

विद्यमान शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि अभिभावककै नेतृत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ । 

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले कानून बनाएर काम गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाका आधारमा कतिपय स्थानीय सरकारले वडाध्यक्ष वा सदस्यलाई विद्यालयको अध्यक्ष बनाएका छन् । 

काठमाडौं महानगरले पनि गत साउन ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको शिक्षा ऐनको संशोधनमा आफ्ना क्षेत्र भित्रका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरि वडाध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापनका बारेमा निर्माण गरिएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३२ दिन बिते पछि गत भदौ १३ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरसँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ ।

यही सन्दर्भमा सदनमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको विधेयकले पनि व्यवस्थापन समितिका बारेमा उल्लेख गरेको हो । 

उक्त विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले  मंगलबार सदनमा दर्ता गर्न लगे पनि प्रकृया नपुगेको भन्दै फिर्ता गरिदिएको थियो । 

पढ्नुहोस् : प्रकृया नपुगे पछि शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता हुन सकेन