काठमाडौं - बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा लगे पनि प्रकृया नपुगेको भन्दै सचिवालयले फिर्ता पठाईदिएको छ । हरेक सांसदलाई चाहिने गरी आवश्यक संख्यामा विधेयक तयार पारेर ल्याउनु पर्ने भन्दै संसद सचिवालयले विधेयक फिर्ता पठाईदिएको हो । 

'शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले दुई प्रति मात्रै बोकेर आएका थिए' सचिवालय श्रोतले भन्यो, 'हामीकहाँ दर्ता भए पछि हरेक माननीयलाई दिनु पर्छ, प्रेसले माग्छ उसलाई पनि दिनु पर्छ तर उहाँहरुले दुई प्रति मात्रै लिएर आउनु भएको रहेछ  त्यसैले फिर्ता पठाईदियौं ।' 

मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिए पनि स्वार्थ समूहको तिब्र लविगंका कारण सरकारले विधेयकलाई होल्डमा राखेको थियो । गत साउन १६ गते पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृती दिए पनि निजी विद्यालय सञ्चालक र दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुका कारण विधेयकलाई दर्ता नगरी सरकारले होल्डमा राखेको थियो । 

निजी विद्यालयहरुलाई गुठिमा लैजानु पर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध गरेका थिए । यस्तै संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकार मातहत रहेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार कार्यान्वयन प्रति विमती जनाउँदै दलगत आवद्धताका शिक्षक नेताहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । 

उत्त विरोध पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक सदनमा दर्ता गर्न होल्ड गरेर उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई विमती जनाउने पक्षहरुसँग सम्वाद गरी विधेयक टुग्याउने जिम्मा दिएका थिए । खड्काको नेतृत्वमा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिए पछि पहिलो स्विकृती दिएको ३८ दिन पछि गत बिहबिार मन्त्रीपरिषद्ले फेरी सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिएको थियो । 

यस बिचमा विधेयकमा के कस्ता विषयहरु समेटिएको छ भन्ने बारेमा स्वतन्त्र पुष्टि भने भई सकेको छैन । 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको माग गुठिमा दर्ता गर्न नहुने प्रावधान राख्नु पर्ने र शिक्षक नेताहरुको माग स्थानीय सरकारलाई वाईपास गरेर जिल्ला प्रति उत्तरदायि हुने गरी ऐनमा प्रस्ताव गर्नु पर्ने रहेको छ । यीनै दुई विषय विधेयकमा कसरी समेटिएको  भन्न अझै सार्वजनिक भएको छैन ।