काठमाडौं - नियुक्तिको एक साता पनि नबित्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्तिको विषय माथि प्रश्न उठेको छ । चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीले आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झा माथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को  गत बिहीबारको बैठकले झालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । केसीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै झा २०७८ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुँदै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएको स्मरण गराएका छन् । झा काँग्रेस निकट नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । दलको सदस्य प्राप्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्न नसक्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं क्यान्सर सेण्टर अस्पतालका सञ्चालक समेत रहेका झाको नियुक्तिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि उल्टिने जोखिम बढेको केसीको शंका छ । 

‘आयोगका उपाध्यक्षले कुनै दलीय, गुटगत तथा स्वार्थ समूहको स्वार्थमा त काम गर्ने हैनन् ! भन्ने आशंका पैदा भएको छ' केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'नियुक्त हुनु अगाडि सम्म उनी निजी संस्थाहरुको लगानी तथा प्रशासनिक भूमिकामा रहेकाले पनि अहिले उनको स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी त्यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् ।’ 

देशमा मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाएर व्यापार मात्र गर्न चाहनेले उनलाई माध्यम बनाएर चिकित्सा शिक्षा सुधारमा हालसम्मका उपलब्धि उल्ट्याउने जोखिम बढेको उनको निष्कर्श छ । उपाध्यक्ष नियुक्तिले अमुक राजनीतिक दलको दलगत, गुटगत वा अन्य स्वार्थ हावी हुने वा नियमन हुनुपर्ने संस्था र तिनका लगानी कर्ताहरु आयोगको कार्यसम्पादनमा हावी हुने हुन् कि भन्दै केसीले चिन्त व्यक्त गरेका छन् । यसले चिकित्सा शिक्षाको मुख्य नियामक निकायलाई धराशायी बनाउने निश्चित रहेको भन्दै केसीले विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले आयोगलाई घेराबन्दी गर्दै आएको पनि स्मरण गरेका छन् ।

‘आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिंङ लगायतका विषयहरुमा विद्यार्थी बाहिरिएको भनेर चौतर्फी हल्ला पिटिरहेका छन्' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘जब की आयोगले हालसम्म कानुनमा उल्लिखित आफ्नो कर्तव्य अनुसार सबैखाले कोर्सका कलेजहरुका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो । संसद्ले नै बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्दा आयोगमाथि सांसदहरु नै खनिनु तथा आयोगको नियमनका कारण विद्यार्थी बाहिरिए भनेर दुष्प्रचार हुनु निन्दनीय कुरा हो ।’ 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका बैठकमा कतिपय सांसदले आयोग र ऐनका कारण विद्यार्थीले देश छाड्न वाध्य भएको तर्क तर्फ ईगित गर्दै उनले सांसदहरु नै आयोगमाथि खनिनु दुष्प्रचार र निन्दनीय भएको उल्लेख गरेका छन् । 

यस अघिका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई नै आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन पर्ने उनले तर्क गरेका छन् ।  गिरीलाई नियुक्त नगरेर सरकारले उनलाई दण्डित गरेको उनको आरोप छ । 

‘विगत चार वर्षमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले चरम राजनीतिक दबाबकाबीच, माफियाहरुको घेराबन्दी र प्रधानमन्त्रीको नाजायज हस्तक्षेपका बाबजुद आफ्नो स्वायत्तता र साख बचाउन सक्नुको मुख्य कारण नै यसका पदाधिकारीहरुको निःस्वार्थ भूमिका थियो' केसीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ' त्यही भूमिकाका कारण मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेर अहिलेको सरकारले आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्षलाई पुनः नियुक्त नगरेर दण्डित गरेको छ ।’ 

उपाध्यक्ष हुन आवेदन दिएका मध्ये ९ जनाको नाम अन्तिम सूचीमा समावेश थियो । ति मध्ये झा र गिरी सहित प्रा.डा. प्रविण मिश्रको नाम सिफारिस समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

गिरीको कार्यकाल सोमबारबाट सकिएको छ । 

विगतमा गरेका सहमति सरकारले पूरा नगरे भदौ २९ गतेबाट फेरी सत्याग्रह शुरु गर्ने केसीले चेतावनी दिदैं आएका छन् । एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने, यसै वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने, भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने उनको मागमा यस अघि नै सरकारले सहमती जनाए पनि सुनिश्चितता नभए पछि सत्याग्रह थाल्ने उनले चेतावनी दिदैं आएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् : भ्रष्ट वा स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्ति नियुक्त भएमा उपलब्धि नै उल्टिने जोखिम