काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्दै कोही पनि विस्थापित नहुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र साधारण व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्न संसदमा आवाज उठेको छ । शिक्षा ऐनलाई संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृती दिएर पनि स्वार्थ समूहका कारण अलपत्र परेको ऐन निर्माणको चरणमा रहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले सोमबार बसेको संसद बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।  

'सम्पूर्ण रहत दरबन्दीलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी कोही पनि विस्थापित नहुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र साधारण व्यवस्थाबाट स्थायी गर्नु पर्छ' उनले भनिन् 'राहत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी नियुक्ति मितिलाई आधार मानी योगदानमा आधारित उपदान वा पेन्सनको प्रवन्ध गर्नु पर्छ ।' 

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र साधारण प्रकृयाबाट विस्थापित हुने शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यानसेकको प्रवन्ध गर्न उनको माग छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको विषयमा सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउँदै उनले शिक्षकहरुको आधारभूत मागहरु पञ्चायत व्यवस्थाले जारी गरेको ५२ बर्ष पुरानो ऐनले नसमेट्ने भन्दै छिटो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरिन् । 

२०६२ साल पछि कैयौं शिक्षक विस्थापित भएको स्मरण गराउँदै उनले बालविकास शिक्षकलाई प्राथमिक तहको शिक्षक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्ने निजामती कर्मचारी सरह ग्रेड सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने सहित विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप्नु पर्ने, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी थप गरी स्थायी गर्नु पर्ने उनको माग छ । यी मागहरु सम्बोधन गर्न ऐन जारी गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराईन् । 

सांसद श्रेष्ठ एमाले बाट समानुपातिक तर्फ आदिवासी जनजाति महिला कोटामा सासंद भएकी हुन् ।  

सोमबारकै संसद बैठकमा शिक्षा मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर समेत राखिएको थियो । जहाँ मन्त्री अशोक कुमार राईले अनकनाउँदै असान्दर्भिक उत्तर दिएर टारेका थिए । पढ्नुहोस् उक्त खबर : संसदको रोष्टममा उभिएका शिक्षा मन्त्रीले अनकनाउँदै दिए अर्कै उत्तर