काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले दोश्रो कार्यकालका लागि पनि उपाध्यक्षमा दोहोरिने ईच्छा सहित दरखास्त हालेका छन् । आयोगको उपाध्यक्ष हुनका लागि तयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गरेका व्यवसायिक कार्ययोजना सहित सोचपत्रको मूल्याँकनबाट उनी सहित ९ जनाको दरखास्त स्विकृत भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गिरी सहित डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. पियुस दाहाल, डा. प्रमोदकुमार यादव, डा. प्रविण मिश्र, प्रा.डा.मनेनप्रसाद गोर्खाली, डा. विधान निधि पौडेल, प्रा.डा. संगीता सिंह भण्डारी र प्रा. डा. सुमन कुमार श्रेष्ठले हालेको दरखास्त स्विकृत भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दरखास्त स्विकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता भदौ १७ र १८ गते हुने गरी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशित गरेको छ । 

उम्मेदवारहरुको व्यवसायिक कार्ययोजना शुक्रबार तीन बजे भित्र समितिको सचिवालय शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारमा पेश गर्न भनिएको छ ।

अहिलेका उपाध्यक्ष गिरीको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले आयोगको नयाँ उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रकृया शुरु गरेको थियो । २०७६ साल भदौ २६ गते नियुक्त भएका गिरीको चार बर्षे कार्यकाल आगामी भदौ २६ गते सकिदैं छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समिति गठन गरी मन्त्रालयले प्रकृया शुरु गरेको हो । यीनीहरु मध्येबाट अन्तिम तीन जनाको नाम समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ । 

चिकित्सा शिक्षामा जारी वेथिती अन्त्य र नियमन तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका आवश्यक नियमन, अनुगमन गर्नका लागि आयोगको गठन गरिएको थियो । चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो बेथिती विरुद्ध सत्याग्रहमा उत्रिएका प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको बलमा आयोग गठन भएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको ६ महिना पछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा अन्तिम तीन जना प्रतिस्पर्धीमध्ये तेस्रो नम्बरमा परेका गिरी उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । त्यतिखेर आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नौ जनाले आवेदन दिएकामा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. शम्भु कुमार पहारी र गिरी अन्तिम तीनको सूचीमा परेका थिए । 

आयोगको कार्यकारी भूमिकामा उपाध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगको अध्यक्षमा भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

आयोगलाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह एवं विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी छ । यसैगरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने लगायतका काम आयोगको हो ।