काठमाडौ - विद्यालय व्यवस्थापनका बारेमा निर्माण गरिएको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३२ दिन बिते पछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले महानगरसँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ । उक्त आदेश सँगै विघटित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । 

महानगरको गत असार ३० गते बसेको नगरसभाले २०७५ सालमा जारी गरेको शिक्षा ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै विभिन्न नयाँ प्रावधान थप गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य भएमा पद जाने गरी शिक्षा ऐन संशोधन

कक्षा १२ सञ्चालित विद्यालयले दुई बर्ष भित्र कक्षा एक देखि नै सञ्चालन गर्नु पर्ने

विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले कानून बनाएर काम गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाका आधारमा महानगरले आफ्ना क्षेत्र भित्रका सबै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गरि वडाध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । ऐनको उक्त संशोधन ११ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको छ । ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्था अनुसार महानगर भित्रका ८९ सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति विघटन भएका थिए । उक्त निर्णय विरुद्ध १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।