काठमाडौ - सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ । नगरसभाको १३ औं अधिवेशनबाट स्विकृत विधेयक गत साउन ११ मा प्रमाणिकरण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरिए संगै महानगरपालिका भित्रका ७९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समिति स्वतः भंग भएका छन् । 

महानगरका ३२ वडा मध्ये दुई र २४ मा सामुदायिक विद्यालय छैनन् । शिक्षा ऐन २०७५ मा भएको दोश्रो संशोधनले महानगरका ३० वडामा रहेका सामुदायिक विद्यालयभने बाँकी ३० वटाको जिम्मा वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्य मातहत भएको छ । 

अभिभावक, स्थानीय शिक्षाप्रेमी, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, चन्दादाता समेतले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका कम्तीमा एक जना महिला सहित चार जना सदस्य हुने गरी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । यस अघि विद्यालयका अभिभावक,स्थानीय शिक्षाविद्, शिक्षाप्रेमी मध्येबाट चुनेको एक जना महिला, दलित, जनजाति,  आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, चन्दादाता मध्येबाट एक जना समेत गरी तीन जना सदस्य हुने ऐनमा व्यवस्था थियो । वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्य नै अध्यक्ष हुने भए पछि साविकको ऐनमा उल्लेख सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य एकजना सदस्य हुने प्रावधान संशोधित ऐनबाट हटाईएको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिको ज्येष्ठ सदस्यले सो समितिको अध्यक्षता गर्ने साविकको व्यवस्थाको भाषा संशोधन गरी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिको ज्येष्ठ सदस्यले सो समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

समितिका अन्य सदस्यहरु भने साविकको ऐनकै व्यवस्था अनुसार हुने छन् । विद्यालय हेर्न तोकिएको विद्यालय निरीक्षक एक जना सदस्य हुने छन् भने शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एक जना शिक्षक, विद्यालय शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष एक जना सदस्य हुने छन् । प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने साविककै व्यवस्था यथावत छ भने विद्यालय स्तरीय बाल क्लबले मनोनयन गरेको एक छात्र र एक जना छात्रा गरी दुई जना आमन्त्रित सदस्य हुने छन् । प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका दुई जना प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तिमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य हुने छन् । यसरी छानिएका सदस्यको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ । तर संशोधित एन प्रारम्भ भए पश्चात हाल कायम रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वतः विघटन हुनेछन् ।  

वडाध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउँदा राजनीतिक द्वन्द्व भई शैक्षिक गतिविधिमा ह्रास आउने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले आपत्ति जनाईरहेको छ । यो व्यवस्था प्रति शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरु पनि खुसी छैनन् । तर, संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको अवस्थामा विद्यालय सुधार्ने जिम्मा व्यवस्थापनबाटै गर्नु पर्ने भएकोले ऐनमै व्यवस्था गरिएको महानगरको तर्क रहँदै आएको छ ।