काठमाडौं - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नका  लागि एक पटक आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी गराउने व्यवस्थाको माग गर्दै कर्मचारीहरुले शिक्षा सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बोर्डमा कृयाशिल कर्मचारीका तीनवटा संगठनले शुक्रबार शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन् । 

संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको निर्माणकै क्रममा आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गर्न ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराईएको छ । 

'कर्मचारी सम्बन्धि व्यवस्थामा बोर्डमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नियमित गरिनुका साथै अस्थायी प्रकृतीका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई स्थायित्वका लागि एक पटक आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी गराउने गरि व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं' कर्मचारी संघ, कर्मचारी यूनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले बुझाएको संयुक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । 

भक्तपुरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बोर्डका देशका विभिन्न १२ स्थानमा कार्यालय छन् । तीन सय ८१ दरबन्दी भए पनि एक सय २९ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी रहेको बोर्डले जनाएको छ । बाँकी कर्मचारी ज्यालादारी, करार र अस्थायी प्रकृतीका रहेकाले कर्मचारीको स्थायित्वका लागि आफुहरुले ध्यानाकर्षण गराएको संगठनका अध्यक्ष प्रकाश अवालेले बताए । 

संघका अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद ढकाल, यूनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया र संगठनका अध्यक्ष अवालेले हस्ताक्षर गरि बुझाएको ज्ञापन पत्रमा कर्मचारीको स्थायित्वको माग सहित विभिन्न चार बुँदे माग उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पूर्ण स्वायत्त हुनु पर्ने, बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सुविधामा प्रतिकूल नहुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनु पर्ने, ऐनको मस्यौदा माथि छलफल गर्दा बोर्डको सहभागिता अनिवार्य गर्नु पर्ने उनहिरुको माग छ । 
ज्ञापन पत्र बुझे पछि सचिव अधिकारीले कर्मचारीका मागका बारेमा ध्यानाकर्षण भए पनि आफू मन्त्रालयमा आउनु अघि नै विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा गईसकेको स्मरण गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले संसदमा विधेयक दर्र्ता गर्ने बताएको केही समयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक पुराना दस्तावेजका आधारमा शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु लगायतले व्यापक विरोध जनाए पछि विधेयक अहिले होल्डमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

देशको संरचना वदिएको यतिका समय सम्म पनि शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । मितिनै तोकेर सदनमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए पछि आन्दोलनका धम्किले सरकार पछि हटेको छ । विधेयकमा चित्त नबुझेका वा मिलाउनु पर्ने विषय संसदीय प्रकृया मार्फत् टुङ्गोमा पुग्ने भए पनि स्वार्थ समूहको धम्किका कारण मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर पनि सरकाले सदनमा विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन । 

यी सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्‍याउँदा उल्झनमा शिक्षा विधेयक

शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता कहिले कहिले, दर्ता भएपछिको आन्दोलनको मिति भने अहिल्यै तय

व्यक्तित्वको टकरावले २६ बर्ष अघि फुटेकाहरु सडकमा जुटे !

धम्कि रोक