काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन ७९ जनाले आवेदन हालेका छन् । गत शुक्रबार दिउँसो ३ बजे सम्म बायोडाटा सहित आवेदन दिन तोकिएको समय भित्र उक्त संख्यामा आवेदन परेको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । 

आयोगको सदस्यका लागि प्राध्यापक हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षको योग्यता तोकिएको छैन । तर पनि सामान्यतया प्राध्यापकहरुबाटै आयोग अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रचलन रहि आएको छ । यस पटक योग्यता नतोकिएको सोही छिद्र समातेर कम्तिमा सहप्राध्यापक पदमा कार्य गरेकोले आवेदन हाल्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो । 

दलगत आवद्धता वा मन्त्री निकट भएकै आधारमा नियुक्ति गर्ने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था राखिएको हुन सक्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले गर्दै आएको शंकालाई उक्त संख्याले बल पुगेको छ । अध्यक्ष छनौटका लागि कार्यविधि तय गरेर अँक निर्धारण गर्ने गरिन्थ्यो । शैक्षिक योग्यता र अनुभव सहितको व्यक्तिगत विवरण, पदीय दायित्व,  प्रशासनिक दक्षता, तालिम, राष्ट्रिय अन्र्तराट्रिय जर्नलहरुमा प्रकाशित लेख रचना, कार्यक्षेत्रमा प्राप्त प्रशंसा, पदक र पुरस्कार जस्ता विषय खुलाएर  आवेदन हाल्न भनिन्थ्यो । सोही आधारमा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने गरिन्थ्यो । 

तर यस पटक अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको गत मंगलबारको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कम्तिमा सहायक प्राध्यापक पदमा कार्य गरेकालाई आवेदन हाल्न पाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार यस पटक आकाँक्षीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।   

गत बर्ष भदौ २८ गते माग गरिएको आवेदन पछि छनौट भएका ३४ उम्मेद्वारको प्रकृया रद्द गरेर शिक्षा मन्त्रालयले यस पटक फेरी प्रकृया शुरु गरेको हो । 

यस अघि कै रोष्टरका आधारमा नियुक्ति हुने ब्यापक चर्चा चलिरहेको थियो । तिनै ३४ मध्ये सत्ताधारी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा. विजय सिलवालको नियुक्ति हुने चर्चा चलेको थियो । तर, विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्री अशोक राईले नयाँ प्रकृया शुरु गराएका हुन् । चार बर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस अघिका अध्यक्ष प्रा.डा. लालु पौडेलको नियुक्ति गरेका थिए । पौडेलको कार्यकाल गत बर्ष साउन १७ गते सकिए पछि एक बर्ष यता आयोग नेतृत्व विहीन छ ।  

पौडेलको अवधि सकिए पछि विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सहकुलपति समेत रहेका तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा सिफारिस समिति बनाएका थिए । त्यतिखेर ३५ जनाले आवेदन हालेकोमा एक जनाको योग्यता नपुगेको भनेर ३४ जनाको नाम अन्तिम रोष्टरमा राखेको थियो । तर नियुक्ति गर्नु अघि नै सरकार परिवर्तन भए पछि एक बर्ष देखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति र बुढुवाका परीक्षा लगायतका काम अलपत्र छन् ।