शुक्रबार, २६ साउन २०८०
काठमाडौं - मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृति दिएको ११ दिन सम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयमा नै आईनपुगेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयक सदनमा दर्ता नहुँदै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरी आन्दोलनको धम्कि दिएको छ । विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानले गरेको व्यवस्थाको विरुद्धमा रहँदै आएको महासंघले उक्त व्यवस्था लक्षित गर्दै मिति नै किटान गरेर आन्दोलनको धम्कि दिएको हो ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट देशभरीका शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौंमा लगातार विरोध प्रर्दशन गर्ने महासंघले जनाएको छ । यसरी प्रदर्शन गर्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा क्षती हुने तर्फ भने महासंघका पदाधिकारी गम्भिर देखिएका छैनन् । महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यालय नै ठप्प पार्न समेत पछि नपर्ने भन्दै अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको अवस्था नआउला भन्न नसकिने समेत बताईन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गदै महासंघका महासचिव लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले पहिलो चरणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा धर्ना, आफ्ना मागहरुबारे सांसदहरुलाई जानकारी दिने, राजनीतिक दलका नेता सहित संसदीय दलका सचेतकहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने तय गरेको बताए । दोश्रो चरणमा शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट काठमाडौंमा प्रर्दशन गर्ने उनले घोषणा गरे ।
मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिए पनि शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्ने ढंग नपुर्याउँदा विधेयक गिजोलिएको छ ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्याउँदा उल्झनमा शिक्षा विधेयक
अहिले सम्म सार्वजनिक नभएको तर सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भएको भनिएको विधेयकमा समेटिएको भन्दै महासंघले शुरु देखिनै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एक साता अघि महासंघले वक्तब्य निकालेर आन्दोलनका लागि तयार हुन सबै शिक्षक कर्मचारीलाई अपील समेत गरेको थियो ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षक महासंघको धम्कि शुरु
पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षक कर्मचारीका माग मुद्दाहरु शिर्षकमा ऐनमा समेटिनु पर्ने विभिन्न २० बुँदा उल्लेख गरिएको माग पत्र पनि वितरण गरिएको थियो ।
संविधानले गरेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार माहतत हुने व्यवस्था प्रति महासंघले संविधान बनेदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'
जनप्रतिनिधिलाई ल्याप्चे लगाउनेका निर्देशन मान्न नसकिने भन्दै उनीहरुले जनप्रतिनिधिको हुर्मत लिने क्रम शुरु देखिनै गर्दै आएका थिए ।
पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?
दलका सदस्य भएकै भरमा सिकाइ केन्द्रित नभए पनि जागिर निरन्तर हुने परिपाठिका बिचमा नजिकको सरकारबाट हुने अनुगमन छल्न गाह्रो हुने भएपछि शिक्षकका दलगत संघ संगठन उक्त व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेको भन्दै आलोचना हुदँै आएको छ ।
शिक्षक नेताहरुको लविङ्कै कारण पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले महासंघ सँग गरेको ५१ बुँदे सम्झौता स्मरण गराउँदै आएको छ । उक्त सम्झौता संघीयताको मर्म विपरित रहेको भन्दै आलोचना जारी छ ।
पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति
प्रतिक्रिया