काठमाडौं - साविकको व्यवस्था हटाएर वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्यलाई  विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारी प्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । गत साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएको तर अहिले सम्म सार्वजनिक नभएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमा गर्न लागिएको भनिएको व्यवस्था प्रति ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भएको विधेयकमा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा सदस्य विद्यालयको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रावधान राखिए सामुदायिक विद्यालयको मर्म माथि नै प्रहार हुने तर्क गर्दै महासंघले विद्यालय व्यवस्थापनमा समुदाय सहभागिताको अधिकार हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराएको छ । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले यस्तो व्यवस्था  राखिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली नै कमजोर हुने तर्क गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले वडाध्यक्षले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुने दावी गरे ।

'समुदायको श्रम, समुदायको श्रोत र समुदायको अगुवाईमा स्थापना भएका नेपालका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुको स्वामित्व अभिभावकमा निहित छ र हुनु पर्छ' पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित हुनु पर्छ ।' 

महासंघले ५ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्ने र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध गर्नु पर्ने, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक जस्तै व्यवस्थापन समितको अवधि पाँच बर्ष कायम गर्न पर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था हुनु पर्ने, महासंघको भूमिकालाई संघीय शिक्षा ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्ने उसको माग छ ।  

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापा, महासचिव दुर्गानन्द ठाकुर, देवी खड्का लगायतले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि समुदायको सहभागिता र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।