काठमाडौ - शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्ने ढंग नपुर्‍याउँदा सदनमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृती दिएको शिक्षा विधेयक उल्झनमा परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विधयेकमा अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय सुझाव सहित मन्त्रीपरिषद् अन्र्तगतको विधायन समितिमा भएको लामो छलफल पछि गत साउन १६ गते मंगलबारको मन्त्रीपरषद् बैठकले बहुप्रतिक्षीत विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, निर्णयको ११ दिन सम्म पनि विधेयकलाई सदनमा दर्ता गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक कार्य गर्न नसक्दा विधेयक पेचिलो बन्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा बन्ने हरेक कानूनका बारेमा जानकार हुन पाउने सरोकारवालाहरुको अधिकार हो । तर मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको कार्यलाई प्रशासनिक दायराबाट बाहिर ल्याउन नचाहने शैली नै यतिखेरको उल्झन्को मुख्य कारण हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी भने मन्त्रीपरिषद्बबाटै फिर्ता नआएको कारण देखाएर पन्छिदैं आएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको विधेयक मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आफ्नो लकरबाटै बाहिर निकाल्न नचाहेको उनीहरु बताउँछन् । 

'हाम्रो हातमा केही छैन, मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा लैजाने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भए पनि विधेयकको अन्तिम कपि शिक्षा मन्त्रालयमै आएन' एक जना सहसचिवले भने,  'मुख्य सचिवको हस्ताक्षर सहितको अन्तिम कपी नआए सम्म हामीले केही गर्न सक्दैंनौं ।' 

मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल त गरेन गरेन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरे पछिको मस्यौदालाई पनि गोप्य राख्ने ध्याउन्नमा समय र क्षमता खर्च गर्यो । त्यो क्षमतालाई जतिसक्दो छिटो सदनमा दर्ता गर्ने तर्फ केन्द्रित गरेको भए अहिले  सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भएका पुराना दस्तावेजकै आधारमा बढेका अफवाह सडकमा छरपष्ट हुदैंन थियो । जनप्रतिनिधि सहितको सार्वभौम सदनमा छलफल हुन्थ्यो, विधेयकमा संशोधन आवश्यक थियो भने संसदीय प्रकृया मार्फत् सम्बोधन हुने  थियो । जिम्मेवार मन्त्रालय भएका नाताले पनि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक आन्तरिक कार्य फटाफट गरेर विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो सदनमा लैजाने वातावरण बनाउन ध्यान नदिदाँ विधेयकमा उल्झन् आएको हो । 

विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सदनमा दर्ता गर्न छाडेर मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुले पुराना मस्यौदालाई आफ्ना सम्पर्क सूत्र मार्फत् सार्वजनिक गराईदिए । जसले गर्दा शिक्षाका स्वार्थ समूह आआफ्ना स्वार्थ अनुसारका मुद्दा बोकेर विरोधमा उत्रिए । 

पढ्नुहोस् यी सामग्री : शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षक महासंघको धम्कि शुरु

शिक्षा विधेयकको तरंग, विद्यालय बन्दको धम्कि

शिक्षकहरुलाई संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार बलियो हुने कुरा मन परेको छैन भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अहिले जारी निर्वाध ब्यापारको निरन्तरता चाहिएको छ । यी दुई मध्ये निजीका सञ्चालक राजनीतिक दलका लागि चन्दा असुल्ने केन्द्र हुन् भने शिक्षकहरु गतिला कार्यकर्ता । यी दुई समूह चिढ्याउन कुनै पनि दल चाहँदैनन् भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले भेउ पाएर पनि वास्ता नगर्दा विधेयक उल्झन्मा पर्यो ।  

हरेक राजनीतिक दलका लागि दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षकका नेताहरु, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु त्यहि सामाजिक सञ्जालमा आएको अफवाहलाई समातेर आआफ्ना उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्न लागे । जसको प्रभाव ऐनको अन्तिम मस्यौदा थप गोप्य राखियो । मुख्य सचिव अर्यालको लकरबाट औपचारिक रुपमा शिक्षा मन्त्रालय सम्म पनि विधेयक आउन नसक्ने गरी स्वार्थ समूहहरुको कुदाकुद बालुवाटार, धुम्वाराही, बालकोट तिर बढ्न थाल्यो । राजनीतिक दलका नेताहरुले कुन हद सम्म वाध्य पारेका रहेछने भन्ने कुराको पटाक्षेप बिहीबार मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट भयो । 

विधेयक तयार पारेर निर्णय गर्दा सम्म मस्यौदा नै बदलिएको भनेर उनले व्यक्त गरेको निरिहताले विधेयक विरुद्ध स्वार्थ समूहले सत्ताधारी र विपक्षी दलका मुख्य नेताहरु मार्फत् कति सम्म लविङ् गरेका थिए भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । 

यी स्वार्थ समूहको स्वार्थको चेपुवामा ऐन मार्फत् सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको संविधान अनुरुप स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कार्यमा रोकावट आउने लक्षण देखिएको छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरण रोकेर एकैखाले शिक्षा प्रदान गर्दै शिक्षाका कोणबाट समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने संविधानको अन्तरबस्तु माथि छिर्के हान्नेहरुलाई बल पुग्ने देखिएको छ । राजनीतिक रुपमा संलग्न भएकै आधारमा कक्षा कोठा समेत नछिर्ने शिक्षकहरुको शैलीलाई मलजल गर्ने छ । लामो समय देखि विद्यालयमा कार्यरत रहेर पनि अनिश्चिततामा रहेका हजारौं राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बाल शिक्षाका स्वयंसेवकहरुको विषय सहि ट्रयाकमा ल्याउन कठिन हुने छ । योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित हुने छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका अर्का सहसचिव भन्छन् : 'यस पटक पनि शिक्षा ऐन बनेन भने स्थानीय सरकारको अधिकार कार्यान्वयन, राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन, निजीको नियमन लगायतका विषय सहि ट्रयाकमा ल्याउन कठिन हुन्छ ।'

यत्ति बुझेका शिक्षाका उच्च कर्मचारीहरुले बेलैमा यसको 'साईडईफेक्ट' बुझेर संसदमा दर्ता गर्न ढंग पुर्याएको भए साना स्वार्थ समूह केन्द्रित मात्रै रहेको लविङ्को दायरा फराकिलो हुने थियो । नागरिक स्तरमा बहस चल्थ्यो । जनप्रतिनिधि मूलक सार्वभौम सदनमा व्यापक छलफल हुन्थ्यो । शिक्षाका कोणबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दा आउने चित्रका आधारमा सार्वभोम सदन मार्फत् ऐन बन्ने बाटो खुल्ने थियो । 

तर, त्यसो भएन, अझै पनि ढिलो भएको छैन । समय नगुजारीकन तत्काल विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने तर्फ केन्द्रित भएर शिक्षा मन्त्रालयले विग्रिएको आफ्नो ढंग सुधारोस् ।