काठमाडौं - गत बर्षको छनौट प्रकृया रद्द गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष हुन फेरी आवेदन माग गरिएको छ । गत बर्ष भदौ २८ गते माग गरिएको आवेदन पछि छनौट भएका ३४ उम्मेद्वारको प्रकृया रद्द गरेर शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ आवेदन माग गरेको हो । 

आउँदो शुक्रबार दिउँसो ३ बजे सम्म बायोडाटा सहित आवेदन दिन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको मंगलबारको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कम्तिमा सहायक प्राध्यापक पदमा कार्य गरेकालाई आवेदन हाल्न सूचना जारी गरेको छ । यस अघि कै रोष्टरका आधारमा नियुक्ति हुने ब्यापक चर्चा चलिरहेको थियो । तिनै ३४ मध्ये सत्ताधारी दल नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्रा. विजय सिलवालको नियुक्ति हुने चर्चा चलेको थियो । तर, विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्री अशोक राईले नयाँ प्रकृया शुरु गराएका हुन् । 

आयोगको सदस्यका लागि प्राध्यापक हुनु पर्ने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षको योग्यता तोकिएको छैन । तर यस पटकको सूचनामा कम्तिमा सहप्राध्यापक पदमा कार्य गरेको योग्यता तय गरिएको छ । मन्त्री निकट खास ब्यक्ति नियुक्ति गर्ने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था राखिएको हुन सक्ने विश्व्विद्यालयका एक प्राध्यापकले शंका गरे । 

'आयोगको काम भनेको प्राध्यापकको नियुक्ति गर्न सफारिस गर्नु पनि हो तर अध्यक्षको योग्यता नै कम्तिमा सहप्राध्यापक हुनुले शंका उब्जाएको छ' ती प्राध्यापकले प्रश्न गर्दै भने, 'यस्ता मापदण्डले विश्वविद्यालय र प्राध्यापकको गरिमा कायम राख्न सक्छ ? '

चार बर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस अघिका अध्यक्ष प्रा.डा. लालु पौडेलको नियुक्ति गरेका थिए । 

विदेश उड्नु अघि प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्ति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्न सर्च कमिटि गठन

पौडेलको कार्यकाल गत बर्ष साउन १७ गते सकिए पछि एक बर्ष यता आयोग नेतृत्व विहीन छ ।  

पौडेलको अवधि सकिए पछि विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहका तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सहकुलपति समेत रहेका तत्कालिन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा सिफारिस समिति बनाएका थिए । त्यतिखेर ३५ जनाले आवेदन हालेकोमा एक जनाको योग्यता नपुगेको भनेर ३४ जनाको नाम अन्तिम रोष्टरमा राखेको थियो । तर नियुक्ति गर्नु अघि नै सरकार परिवर्तन भए पछि एक बर्ष देखि अध्यक्ष पद रिक्त छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति र बुढुवाका परीक्षा लगायतका काम अलपत्र छन् ।