काठमाडौं - अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) ले निजी सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको हक सम्बन्धमा संविधान प्रदत्त अधिकार ख्याल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । हालै मन्त्रीपरिषद्ले संसदमा दर्ताको लागि स्विकृती प्रदान गरेको शिक्षा ऐनमा उल्लेख भनिएको विषय प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले उक्त आग्रह गरेका हुन् । 

एडुखबरसँग कुरा गर्दै केसीले शिक्षाको दायित्व राज्यले लिने हो भने आपत्ति नभएको तर पैत्रिक सम्पत्ति देखि जीवनभरको कमाई र ऋण सहित गरेको लगानीको उचित मुआब्जा दिनु पर्ने बताए । 

'निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई ५ बर्ष भित्र गुठिमा लैजानु पर्ने विषय समेटेर ऐन बन्न लागेको बारेमा व्यापक चर्चा छ, हामीलाई त्यस विषयले झस्काएको छ' उनले भने, 'वैकल्पिक व्यवस्था विना नै सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई गुठिमा रुपान्तरण गर्नु भन्ने कुरा संविधानले दिएको सम्पत्ति माथिको अधिकार र लगानी अधिकारको प्रतिकुल हुन्छ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।' 

यसैगरी संस्थाका उपाध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले पनि सरोकारवालाहरू सित सरसल्लाह नै नगरी ऐन ल्याउने  सरकारको तरिका ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो तरिकाले निजी लगानीकर्ताको आत्मबिश्वास र जागर कमजोर र हतोत्साही बनाउने बताउँदै उनले शिक्षाको लगानी नाफामूलक हुने संसारको नियम स्मरण गराएका छन् । 

'निजी लगानीका कारणले शिक्षा महँगो भयो, त्यसैले गुठीमा जानुपर्छ भन्ने तर्क युक्ति संगत भएन किनकी धेरै  निजी स्कुलहरू पनि सस्तै छन् । कुनै स्कुलहरूमा सुविधा अनुसारका शुल्क छन्'  उनले भने 'जसले भारतका महंगा स्कुलहरूमा पढाउने अभिभावकलाई नेपालमै पढाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।' 

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा नागरिकलाई  झन् धेरै लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने बेला भएको बताउँदै उनले नाफामूलक भए अथक मिहिनेत र थप  लगानी आकर्षित गर्ने, लगानी बढे गुणस्तर बढ्ने,  विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने वातावरण बन्ने उनको धारणा छ । 

आफूहरुसँग आवद्ध ८६ वटा कलेज मध्ये ए लेभल र आईवी अध्यापन गर्ने ३० वटा कलेज यो ऐनबाट प्रभावित हुने संस्थाले जनाएको छ । 

ऐनको मस्यौदा अहिले सम्म सार्वजनिक नभए पनि मस्यौदा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका अंशका आधारमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । मंगलबार मात्रै निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालकहरुले गुठिमा रुपान्तरण गर्ने ऐनको व्यवस्था सच्याउनु पर्ने भन्दै विद्यालय बन्दको धम्कि दिएका छन् । 

शिक्षा विधेयकको तरंग, विद्यालय बन्दको धम्कि
संसदीय प्रकृया शुरु हुनु अघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा