काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्दको धम्कि दिएका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको तर अहिले सम्म सरकारले सार्वजनिक नगरेको शिक्षा विधेयकको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त अफवाहकै आधारमा उनीहरु लाखौं बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न अग्रसर भएका हुन् । विधेयकका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त अंशहरुमा निजी विद्यालयलाई ५ बर्ष भित्र गुठिमा बदल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई मास्ने अभिप्राय लिएको दावी गर्दै उनीहरुले आउँदो २८ गते देखि देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको धम्कि दिएका हुन् ।  

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी विद्यालय सञ्चालक आवद्ध तीन संगठन हिसान, प्याव्यस र एन प्याव्सनले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

'विधेयकको उक्त प्रावधान सार्वजनिक भईसकेको छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ति भेटिएको छ' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'उक्त विधेयककले कम्पनी मार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ५ बर्षभित्र गुठिमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र हैन मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक ल्याईएका प्रति हाम्रो गम्भिर असहमती रहेको छ ।' 

विद्यालय बन्द आफूहरुको वाध्यता भएको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । 

'विद्यालयमा बन्द हड्ताल गर्नु हुन्न भन्नेमा मेरो पनि समर्थन छ' उनले भने 'तर संविधानले ग्यारेण्टि गरेको सम्पत्तीको अधिकार, लगानीको अधिकार जस्ता आधारभूत विषयलाई उलंघन गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएकाले यस्तो कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य भएका छौं ।' 

आफूहरुको यो विरोध विधेयक संसदमा आउनु अघि नै सच्याउनका लागि सरकारलाई दिएको मौकाका रुपमा बुझ्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । विधेयकलाई पुनः मन्त्रीपरिषद्मा फिर्ता गरी सच्याएर ल्याउनु पर्ने उनले बताए । 

प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले पनि विद्यालय बन्द जस्तो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नु रहर नभएको भन्दै बचाउको प्रयत्न गरे । 

'खुन पसिना लगानी गरेर सञ्चालन गरेका विद्यालयहरु कुनै खेलौना हैनन्' उनले भने 'बञ्जर बाँझो जमीन हामीले हराभरा बनाउने अनी खान्छौं भन्ने ?' 

एन प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले पनि विधेयकको व्यवस्थाले निजी लगानीको वातावरण बिगार्ने भन्दै विरोध गरे । प्याव्सनका पूर्व अध्यक्ष टीकाराम पुरी, एन प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवा न्यौपाने लगायतले पनि विधेयकमा उल्लेख निजी विद्यालय विरुद्धका प्रावधान प्रति आपत्ति जनाए । 

विधेयक संसदमा दर्ता हुनै बाँकी छ । संसदमा दर्ता भए पछि संसदीय समितिमा छलफल गर्ने, सांसदहरुले संशोधन दर्ता गर्ने उक्त संशोधन माथि दफावार छलफल हुने संसदीय प्रकृया अघि नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरु तरंगित भएका छन् । 

संविधानले विद्यालय तहको आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई आधार मानेर यस अघि गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको थियो । 

उनीहरुले लगानी सुरक्षा सँग सम्बन्धित विभिन्न ७ वटा बुँदामा तीन महले फारम नै तयार पारेर पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेका थिए । 

उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने, विरोध प्रदर्शन गर्ने, अन्र्तकृया गर्ने, विद्यालयका सावराी साधन बाटोमा तेस्र्याउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको जनाएका छन् । 

यस अघि यस्तै अफवाहका आधारमा शिक्षक महासंघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु आवद्ध संस्थाले विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् ।