Edukhabar
मंगलबार, ११ मंसिर २०८१
खबर/फिचर

शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षक महासंघको धम्कि शुरु

सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक पुराना दस्तावेजलाई आधार मानेर महासंघको धम्कि

विहीबार, १८ साउन २०८०

काठमाडौं - संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत भए लगत्तै नेपाल शिक्षक महासंघले धम्कि दिन शुरु गरेको छ । आफूले उठाउँदै आएको विषय ऐनमा नसमेटिए आन्दोलन गर्ने धम्कि सहित महासंघले आन्दोलनका लागि तयार हुन सबै शिक्षक कर्मचारीलाई अपील समेत गरेको छ । 

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग गरेको सहमती पालना नभए हुने आन्दोलनबाट सिर्जना हुने परिणाम प्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने उसको धम्कि छ । 

मन्त्रीपरिषद्ले स्विकृत गरेको ऐनको मस्यौदा अहिले सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक पुराना दस्तावेजलाई आधार मानेर महासंघले वक्तब्य निकालेर धम्कि दिएको हो । अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् ऐन भन्दै सार्वजनिक दस्तावेज यस अघि नै पटक पटक बनेका मस्यौदाहरु हुन् । 

'अहिले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदाका नाममा सामाजिक सञ्जालमा फरक फरक विषय समेटिएका थरीथरीका दस्तावेज सार्वजनिक भईरहेका छन्, सरकारले आधिकारिक रुपमा एउटा मुख्य सरोकार पक्ष शिक्षक महासंघसँग नयाँ ऐन सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य र छलफल गरेको छैन' महासंघको वक्तब्यमा भनिएको छ, 'यस घटनालाई नेपाली शिक्षक कर्मचारीका जायज माग मुद्दा माथि धोका र षड्यन्त्रको लक्षणका रुपमा हामी बुझिरहेका छौं'

महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा विगतका सहमती कार्यान्यन गर्न स्मरण गराईएको छ ।

स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, कालकक्षा, अस्थायी, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै खालका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी ऐन आउनु पर्ने वक्तब्यमा भनिएको छ । 

देशको संरचना बदलिए सँगै जारी नयाँ संविधानले गरेको विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था प्रति दलगत आवद्धताका शिक्षकका संघ संगठनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नजिकैको सरकारले गर्ने अनुगमन छल्न नसक्ने भए पछि उक्त व्यवस्थाको विरोधमा दलगत शिक्षकका संगठनहरु उत्रिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरेको ५१ बुँदे सहमतीले स्थानीय सरकारको घेराबाट आफूहरुलाइृ बाहिर राख्न शिक्षक महासंघ सफल भएको छ । सोही सहमती देखाएर महासंघले ऐन निर्माणका बेला स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर अघि बढ्ने गरी कानून निर्माण गर्न अड्डी लिनेछन् भन्ने यस अघि कै अनुमान अनुसार आफ्ना गतिविधि अघि बढाउने संकेत गरेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : 

स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

प्रतिक्रिया