काठमाडौं - प्रमुख राजनीतिक दलहरुले शिक्षाका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका बर्ष सम्म पनि बन्न नसकेको संघीय शिक्षा ऐन फेरी पनि राजनीतिक कोपभाजनमा परेको छ । मंगलबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरि सदनमा ऐन दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीले तोकेको भाखाको दिनमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण संसद बैठक नै बस्न सकेन । सोही कारण यस्तो अवस्था आएको हो । 

गत आईतबार समाजवादी विद्यार्थी मोर्चाले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार मन्त्रीपरिषद्बाट संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा दर्ता गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका थिए । तर, मंगलबार नै एमालेले सदन चल्न नदिने अडान दोहोर्याउँदा शिक्षा ऐनको विषयले फेरी पनि महत्व पाएन ।  

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दलहरुले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा चासो नगर्दा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन, अनुमगन र व्यवस्थापनका विषय अहिले अन्योलमा छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव लाखौं बालबालिकाको शिक्षामा परिरहेको छ । 

शैक्षिक मुद्दालाई वेवास्ता गर्दै आएका मुख्य दलहरु राजनीतिक मुद्दामा मात्रै केन्द्रित छन् । मंगलबारको संसद अवरोध भने राजनीतिक भन्दा पनि दलगत स्वार्थ प्रेरित देखिन्छ । हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै साउन २ गते एक क्विन्टल भन्दा बढी अवैध सुन भित्रिएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने एमालेको मागका कारण मंगलबारको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर साउन २२ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । दलका नेताहरुले उक्त सुन तस्करीमा एक अर्का दलका उच्च तहका नेताको संरक्षण रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले गरिरहेको घटनाको अनुसन्धान प्रभावकारी नभएकोले उच्च स्तरीय समिति मार्फत् अनुसन्धान गर्नु पर्ने भन्दै एमालेले साउन १० यता पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सत्तारुढ दलका नेताहरु भने गृह मन्त्रालय मातहत अनुसन्धान भईरहेको र तस्करको मुख्य जालो तोड्ने काममा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै आएका छन् । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी जस्ता कुरामा सरकारले कुनै मोलाहिजा नगर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालेका नेताहरुले भने गृहमन्त्रीकै संरक्षणमा सुन तस्करी भईरहेको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नै पर्ने अडानमा छन् । यही दोहोरीमा  बहुप्रतिक्षित संघीय शिक्षा ऐन पिल्सिएको छ ।