काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाको सन्दर्भमा १६ बर्ष देखि जारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फेरी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । कानुन बनाई फैसला कार्यान्वयन गर्न माग गरि विद्यालय कर्मचारीद्वारा दायर मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष  समेत रहेका पब्लिक हाइ स्कुल धरानका लेखापाल कमल प्रसाद खतिवडा र नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय ललितपुरका कार्यालय सहयोगी शंकर बहादुर कुमालले दायर गरेको रिटमा अदालतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । विद्यालय कर्मचारीको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा गरेको पटक पटकको फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन माग गरि मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

नेपालको संविधानको धारा १२८(४) मा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान तथा कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर विद्यालय कर्मचारीका सन्दर्भमा पटक पटक भएका पैसला कार्यान्यन नहुँदा ऐनमा उल्लेख व्यवस्था कार्यान्वन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सोही  अनुसार परमादेशको माग गरि रिट दायर गरिएको थियो । ऐनको दफा १९क बमोजिम निर्देशिका जारी गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष  समेत रहेका  खतिवडाले बताए ।

आफ्नो पेशागत सेवा सुविधाका लागि २०६४ साल देखि विद्यालयका कर्मचारीहरु कानुनी लडाइँमा छन् । विद्यालय कर्मचारी ईश्वरी खड्का समेतले दायर गरेको उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०६७ माघ २३ गते फैसला गरेको थियो । विद्यालयका कर्मचारीहरुले एकै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरु बिच भएको विभेद हटाउन माग गरि दायर भएको मुद्दामा अदालतले कर्मचारीको भविष्य अन्यौल र अनिश्चित हुन नदिन फैसला गरेको भए पनि अझै सम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अन्यौल र अनिश्चित हुन नदिन उनीहरुको सेवा, शर्त र सुबिधा उल्लेख भएको सर्भिस ल को आवश्यकता भएको हुँदा यस सम्वन्धमा के कस्तो सर्भिस ल आवश्यक हुन्छ अध्ययन गरि प्रतिवेदन बनाई सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय समेतका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । 

त्यस पछि शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा.लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भइ २०७० साउन ९ गते उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । तर प्रतिवेदन अनुसारको कार्यान्वयन नभएकोले पुन कमल प्रसाद खतिवडा समेतले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दाको २०७१ भदौ १२ गते भएको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र अदालतको पूर्व आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन पश्चात कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बताउँदै आएकोमा २०७३ असार १५ मा ऐनको आठौं संशोधन पछि पनि उक्त विषय कार्यान्वयन भएन । शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा  मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन भएको र सो प्रस्ताव पारित भए पछि ऐनको दफा १६ठ. को  कार्यान्वयन भै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले न्याय पाउने मन्त्रालयले बताउदै आएको थियो । 

फेरी २०७६ साउन ८ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ को सचिव स्तरीय निर्णयानुसार सोही मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा  सर्भिस ल मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । 
विद्यालय कर्मचारीलाई  फैसला कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षा नियमावली संशोधनको अभाव देखाइ मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय गरे पछि फेरी रिट निवेदन गर्नु परेको खतिवडा बताउँछन् । 

शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको १० महिनासम्म पनि शिक्षा नियमावली संशोधन हुन नसकेकाले २०७४ जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा सचिवलाई निर्देशनात्मक पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रमा शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका  प्रतिनिधिहरु सम्मिलित प्राविधिक कमिटिले संविधान र प्रचलित कानुन अनुकुल हुने गरी नियमावलीको मस्यौदा परिमार्जन गरी उक्त मन्त्रालयको सहमति भई आएपछि स्वीकृत गर्ने र तत्कालका लागि मुलुकभर एक रुपता हुने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ । उक्त निर्देशन पछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले १५ दिनभित्र शिक्षा नियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार गर्ने गरी सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय शिक्षा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।