विहीबार, ०४ साउन २०८०
काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको १० वटा समस्या र चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बुधबार शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । समितिको जेष्ठ सदस्य कालुराम राईको सभापतित्वमा भएको उक्त बैठकमा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु सहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत उपस्थिती थियो । बैठकमा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको १० वटा समस्या र चुनौती प्रस्तुत गरेको हो । जसमा संघीय शिक्षा ऐनको निर्माण, शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित कम बजेट र जनशक्ति अभाव लगायतलाई समस्या र चुनौतीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । मन्त्रालयले पहिचान गरेको शिक्षाको १० समस्या –
१. ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी
विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान विधेयक, शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन ।
२.विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन
विद्यमान ऐन नियमले तोके अनुसार विद्यालयमा न्युनतम शिक्षक दरबन्दि व्यवस्था गर्न नसक्दा चुनौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षक तालिम, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार जस्ता विषयलाई चुनौती र समस्याका रुपमा मन्त्रालयले पहिचान गरेको छ ।
३. विद्यालयको भौतिक पुर्वाधारका लागि अपर्याप्त बजेट
विद्यालयमा न्युनतम भौतिक पुर्वाधारको सुनिश्चितताको लागि अपर्याप्त बजेट, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आ.व. २०७९÷८० मा ९ अर्व बजेट रहेकोमा चालु आव २०८०÷८१ मा १ अर्ब बजेट मात्र रहेको छ । तीन वर्षमा सबै विद्यालयमा पुर्वाधार विकास गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको मन्त्रालयको निष्कर्श छ ।
४. प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सीटीइभीटीको पुनसंरचना । शिक्षालयमा जनशक्ति अभाव । अझै पनि ७२ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्था स्थापना हुन बा“की । सञ्चालनमा रहेका संस्थामा क्षमताको ५१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत । उक्त संस्थाहरुको नक्शांकन गरी बन्द गर्ने, गाभ्ने तथा आवश्यकताको आधारमा स्थापना गर्ने विषय थप चुनौती पूर्ण ।
५.सबै विद्यार्थीलाई विद्यालय भर्ना
आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका ३.९ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विद्यालय आउन बाँकी छन् । छात्रवृत्ति, दिवाखाजा लगायतका विद्यमान विद्यार्थी प्रोत्साहन व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने तर स्रोतको अभावले कठिनाई भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
६. सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर सुधार
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको अभाव, शिक्षक पेशागत सहयोग र तालिमको अभाव, विद्यालयमा न्युनतम शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधिको पहुँच र भौतिक पूर्वाधारको अभाव ।
७. उच्च शिक्षा क्यालेण्डर कार्यान्वयन
विश्वविद्यालयहरुबाट समयवद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन विषय छनौटको अवसर विस्तार हुन नसक्दा विद्यार्थी पलायनको समस्या छ । समयमै पदाधिकारी नियुक्ति र जवाफदेहिताको अभाव । क्याम्पस मर्ज र समायोजन । कतिपय कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या घट्दो, प्रदेशबाट विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन ।
८. शिक्षामा लगानी वृद्धि
विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको सुधारका लागि ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हालको बजेट अपर्याप्त । हाल ११ प्रतिशतसम्म शिक्षामा विनियोजन । विनियोजन मध्ये ७० प्रतिशत जति तलव भत्तामा खर्च ।
९.तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य
समान लक्ष्य हासिल गर्न तीन तहका सरकारवीचको बुझाई समान बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण । आवश्यक मापदण्ड, नीति नियम समयमै तयार गरी स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता अभिवृद्धि ।
१०. सुशासन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी
सेवा प्रवाह प्रणालीमा समयानुकूल सुधार । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सबल बनाउने । प्रविधिको प्रयोग बढाउन स्रोतसाधन, संस्थागत क्षमता र जनशक्तिको अभाव । तीन तहका सरकार बिच समन्वय संयन्त्रको अभावलाई मन्त्रालयले समस्या र चुनौतीका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
बुधबारको संसदीय समिति सम्बन्धि अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :
शिक्षा ऐन नल्याएसम्म विश्वविद्यालय विधेयकमा छलफल नगर्न सांसदको माग
प्रतिक्रिया