बुधबार, ०३ साउन २०८०
काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माग गर्दा पनि नपाएको बताएका छन् । आफु मन्त्री भएपछि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिवेदन माग गरेको भए पनि कतै नपाएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुले प्रतिवेदन बारे उठाएको प्रश्नमा मन्त्री राईले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
‘त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको जानकारी भयो । आयोगले बालुवाटारमा बुझाए पनि कुनै व्यक्तिलाई बुझाएको होइन,’ मन्त्री राईले भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।’
प्रतिवेदन नआए पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पटक पटक आफुले सोधेको उनले बताए ।
‘एक पटक सोधेँ । दुई पटक सोधेँ तीन पटक सोध्दा पनि पाइएन । अझै खोज्न लगाएको छु । पाएको छैन’ मन्त्री राईले भने, ‘काँही मिसप्लेस भएको छ दराजमा खोज्न बाँकी छ कि भन्ने लागेको छ ।’
प्रतिवेदनको खोजी भइरहेको उनले बताए । शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिवेदनको बारेमा आफुलाई केही थाहा नभएको बताए । सांसदहरुले प्रतिवेदन माग गरे पनि उनले दिनै नसक्ने बताए । ‘प्रतिवेदन दिन सकिदैँन । यस बारेमा मलाई थाहा भएन प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा म उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिव थिएँ’ उनले भने,‘यस बारेमा धेरै जानकारी भएन । सरी !’
तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतमा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर, सार्वजनिक शिक्षा सुधार नचाहने वर्गको प्रभावमा परेर सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
२०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेर आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख १० बुँदे सिफासिरमा शिक्षाको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सहित कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ३ दिन पछि २०७५ साल माघ ४ गते एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
पढ्नुहोस् : शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउन सिफारिस (आयोगको प्रतिवेदन सहित)
सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि २०७७ मंसिर १९ गते आयोगका १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल सरकारको निशाना छाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको दावी सहित शिक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्य गर्ने दुई गैह्र सरकारी संस्था ग्लोबल एक्सन नेपाल र शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) सँग सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्दै कारवाहिका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन बारेका यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् :
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन : प्रधानमन्त्रीको 'गैर - जिम्मेवार' अभिव्यक्ति
शिक्षा आयोगका बहुमत सदस्यहरुद्वारा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा
शिक्षा आयोगको 'ओपन सेक्रेट' प्रतिवेदन सार्वजनिक : जस लिने ध्येयमा सीमित नहोस् !
बुधबार बसेको संसदीय समितिका अन्य खबरहरु पढ्नुहोस् :
प्रतिक्रिया