काठमाडौं - सेवा सुविधाको माग सहित आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई तीन वर्गमा वर्गिकरण गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट गठित वार्ता टोली र आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् बिच भएको सहमती सँगै विगत ३९ दिन देखि जारी रिले अनसन लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि फिर्ता भएको छ । उक्त सहमती अघि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तीन वर्गमा वर्गिकरण गरी सेवालाई अधिकतम बीस वर्ष मानी आर्थिक सुविधा दिन सझुाव दिईएको छ । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता टोलीले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईलाई बुझाएको छ ।

वार्ता टोलीका संयोजक रहेका शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल, परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि सहलेखापाल सरह र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि कार्यालय सहयोगी मध्यम स्तर सरह एकमुष्ठ आर्थिक सुविधा दिन सुझाव दिईएको छ । 

शिक्षा ऐन २०२८ जारी भए पछि नियुक्ति भई हालसम्म कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधाका सन्दर्भमा उक्त ऐन जारी भए पछि साविकको जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनौट समिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट वा विद्यालय सञ्चालक समिति वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्ति लिई हाल सम्म निरन्तर कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तीन वर्गमा वर्गिकरण गरी सेवालाई अधिकतम बीस वर्ष मानी विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि सहलेखापाल सरह र विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि कार्यालय सहयोगी मध्यम स्तर सरह एकमुष्ठ आर्थिक सुविधा दिन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

उक्त तीन वर्ग मध्ये पहिलो वर्ग २०२८ साल देखि २०४० साल सम्म जिल्ल शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनौट उप समिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाई हालसम्म अविछिन्न कार्यरत कर्मचारीलाई भनिएको छ । यसैगरी दोश्रो वर्गमा  २०४० देखि २०५९ असोज १४ गते सम्म नियुक्ति पाई हाल सम्म अविछिन्न कार्यरत कर्मचारी हुने छन् भने तेश्रो वर्गमा २०५९ असोज १५ देखि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनु अघि सम्म नियुक्ति पाई अविछिन्न कार्यरत कर्मचारी लाई राखिएको छ । 

प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन लागू भएको मिति देखि नियुक्ति हुने कर्मचारीको हकमा स्थानीय कानून बमोजिम हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन नियममा व्यवस्था गर्न र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा सझुाव छ ।  

हाल विद्यालयहरुमा लेखा हेर्ने सहायक कर्मचारी ७ हजार र विद्यालय सहयोगी कर्मचारी २७ हजार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

वार्ता टोलीको तर्फबाट पेश गरिएको समस्या समाधानका उपायहरुलाई ४ बुँदामा समेटिएको छ । जस अनुसार विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धिको सम्बन्धमा संघीय सरकारको तर्फबाट विद्यालय सहयोगी कर्मचारीका लागि ८ हजार र लेखा हेर्ने कर्मचारीका लागि १३ हजार रुपैंया मासिक अनुदानको व्यवस्था हुँदै आएको स्मरण गर्दै संघीय सरकारले तोकेको पारिश्रमिकमा नपुग हुने सम्मको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।  

उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई र आगामी बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धि मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्था समाबेश गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने दोश्रो सुझावमा समेटिएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा उल्लेख कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई बजेटमा नसमेटिए पछि कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था नभएको सन्दर्भलाई ध्यान दिदैं समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने उपाय सुझाएको छ । 

विद्यालय कर्मचारीका सन्दर्भमा यस अघि नै अदालतले गरेको आदेशहरु र कर्मचारीले उठाएका विभिन्न समयका मागहरुलाई अध्ययन गरी आवश्यकता श्रोत साधनको उपलब्धता समेतका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा नीयमावलीमा समावेश गर्ने साथै आवश्यकता अनुसार नीतिगत निर्णय र परिपत्र समेतका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सुझाव छ । विद्यालय कर्मचारीको तलबमान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले उक्त ऐन निर्माणका लागि सरकारले संघीय संसद्को यही अधिवेशनमा पेस गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।