काठमाडौं - विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि श्रोत विज्ञ नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ । विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका २०८० ले श्रोत विज्ञका रुपमा योग्यता पुगेका, सूचना प्रविधिमा पोख्त र समयानुकुल 'अपडेटेड फ्रेस' जनशक्ति वञ्चित गर्दै 'रिटायर्ड'लाई जागिर खुवाउने ध्येय लिएको देखिन्छ । श्रोत विज्ञको योग्यता र छनौटको आधारमा उल्लेख व्यवस्थाले उक्त ध्येयको पुष्टि गरेको छ । 

६० वर्षमा शिक्षक र ५८ वर्षमा निजामति कर्मचारी सेवा निवृत्त (रिटायर्ड) हुने विद्यमान व्यवस्था छ । तर, श्रोत विज्ञको योग्यता फरक कायम गरिएको छ । शिक्षा मन्त्री अशोक राईद्वारा जारी निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था अनुसार २१ बर्ष पुरा भई ६५ बर्ष ननाघेको व्यक्ति श्रोत विज्ञ हुन सक्छन् । नेपाल शिक्षा सेवाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तिमा १० बर्ष सेवा गरेको व्यक्ति उक्त पदको लागि योग्य हुने व्यवस्थाले ५८ बर्षमा 'रिटायर्ड' हुने कर्मचारीले थप ७ बर्ष जागिर खान पाउने बाटो खुलाएको छ ।

यस्तै माध्यमिक शिक्षकको स्थायी पदमा कम्तिमा १० बर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति पनि श्रोत विज्ञ हुन सक्ने छन् । ६० बर्षमा रिटायर्ड हुने त्यो वर्गका शिक्षकले थप ५ बर्ष जागिर खान पाउने छन् । यस्तै गरी १० महिने सेवा कालिन तालिम प्राप्त गरेको पनि श्रोत विज्ञको योग्यतामा समावेश गरिएको छ । प्रचलित कानूनले अयोग्य ठहर नगरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, लाभको पदमा नरहेको कुनै संघ संस्थामा पूर्णकालिन काम नगरेको जस्ता बुँदा पनि योग्यतामा उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक योग्यताका हकमा शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको वा अन्य विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी शिक्षा शास्त्रमा स्नातक गरेको व्यक्ति श्रोत विज्ञ हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

यसैगरी श्रोत विज्ञ छनौटका लागि निर्धारण गरिएको व्यवस्थाले पनि सूचना प्रविधिमा पोख्त र समयानुकुल 'अपडेटेड फ्रेस'  जनशक्तिलाई वञ्चित गरेको छ । छनौटको आधार अन्र्तगत सय पूर्णाकं मध्ये  प्रस्तावना लेखनमा १५, प्रस्तुतीकरणमा १०, शैक्षिक योग्यतामा १०, नेतृत्व सीपका लागि १०,  कार्य अनुभवमा २०, समूह छलफलका लागि ५, समस्या समाधान सीपलाई १० र अन्र्तवार्ताका लागि २० अँक निर्धारण गरिएको छ । उक्त आधार अन्र्तगत शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभव वापतको अँक बाहेक अन्य शिर्षकमा अँक दिदाँ सोको यकिन गरी प्रत्येक विषयमा र ७० प्रतिशत भन्दा बढि अँक दिनु परे सोको आधार कारण र पुष्ट्याई समेत उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी छनौटका लागि निर्धारण गरिएको व्यवस्थामा कार्य अनुभवमा सबै भन्दा धेरै २० अँक तोकिएको छ ।  

प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको प्रमुख, सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला भित्रका मावि तहको वरिष्ठतम शिक्षक मध्येबाट छनौट समितिबाट मनानित शिक्षक सम्मिलित तीन सदस्ीय छनौट समिति रहने व्यवस्था छ । समितिको संयोजकका रुपमा सदस्यहरु मध्येबाट निजामती सेवा तर्फको बरिष्ठ कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

देशको संरचना परिवर्तन भए सँगै जारी संविधान अनुसार विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि पाँच बर्ष अघि साविकका श्रोत केन्द्र खारेज गरिएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले संघीयताको उक्त मर्मलाई कुल्चदैं श्रोत विज्ञ नियुक्तिमा स्थानीय सरकार भन्दा जिल्लाका निकायलाई अधिकार दिने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । पाँच बर्ष अघि खारेज भएका श्रोत केन्द्रमा रहेका श्रोत व्यक्तिको रुपमा यस पटक मन्त्रालयले श्रोत विज्ञको अवधारणा ल्याएको हो । गत जेठ १५ गते जारी आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तब्यमा सरकारले श्रोत केन्द्र व्यूँत्याउने विषय समेटेको थियो । 

संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएका कारण आईपरेको उल्झन् सुल्याउन कतिपय स्थानीय सरकारले पालिका स्तरीय शिक्षा ऐन जारी गरेर काम गर्दै आएका छन् । तर अधिकाँश स्थानीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन कुरेर बस्दा विद्यालयको प्रभावकारी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण हुन सकेको छैन । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको आफ्नो अक्षमताको यही छिद्रलाई समातेर संघीय शिक्षा मन्त्रालयका अधिकाँश उच्च कर्मचारीहरु स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । 

त्यसैले शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्ने गरी श्रोत विज्ञ नियुक्ति गर्न निर्देशिका जारी गरिएको उनीहरुको तर्क छ । उपलब्ध शैक्षिक सेवा सुविधाको परिचालन गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने, शिक्षकका पेशागत विकास तथा सहयोग सम्बन्धि कार्य गर्न सहजिकरण गर्ने, स्थानीय तह र संघीय निकाय बिच समन्वय कायम गरी शिक्षण सिकाएमा सुधार गर्ने , विद्यालयको शिक्षण सिकाइको अवस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले पुरा समय कार्य गर्ने गरी श्रोत विज्ञको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुनै स्थानीय तहले ३० भन्दा बढी विद्यालय सञ्चालन भएको अवस्थामा विद्यालय क्षेत्र निर्धारण गरी एक भन्दा बढि श्रोत विज्ञ राख्न सक्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । 

उनीहरुलाई दिने पारिश्रमिक पालिकाले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने भनिए पनि पारिश्रमिक भने निर्देशिकामै तोकिएको छ ।  श्रोत विज्ञलाई निजामती कर्मचारी अन्र्तगत राजपत्राकिंत द्धितीय श्रेणीको कर्मचारी सरह हुने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् : बजेट भाषणमा गरिने छ भनियो, निर्देशिका भने १३ दिन अघि नै !

पढ्नुहोस् उक्त निर्देशिका :