काठमाडौं - बन्दका नाममा विद्यालय अनुपस्थित हुने शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाटै हटाउने र नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नगर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले तयारी गरेको छ । सेवा सुविधाको माग सहित आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माग पुरा गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आईतबारबाट घोषणा गरेको अनिश्चितकालिन सामुदायिक विद्यालय बन्द कार्यक्रम प्रति लक्षित गर्दै महानगर कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको हो । 

महानगरका मेयर बालेन साहले महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याउने कुनै संस्था वा कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।  विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा सन्दर्भमा २०६८।२।११ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय स्मरण गराउँदै साहले निर्देशिकाको बुँदा न ६.२ को (घ) ले विद्यालयमा कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठनपाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् । महानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न बन्देज गरिएको उनले बताएका छन् । 

'शिक्षक वा कर्मचारी अनुपस्थित भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा ४१(क) बमोजिम शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियमित कक्षा सञ्चालनका निम्ति पहल नभएमा एवं नियमित कक्षा सञ्चालनमा कुनै बाधा पुर्याउने काम भएमा महानगरपालिका शिक्षा ऐनको दफा २८ बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरिनेछ' फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै साहले भनेका छन् 'कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी नियन्त्रणमा लिन लगाई फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिनेछ, काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन एवं प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम कारबाही गरिने छ ।'

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शुक्रबार ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७५३ स्थानीय सरकार अन्र्तगतका कार्यसमितिलाई सर्कुलर पठाउँदै बन्दका कार्यक्रम सशक्त रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको विभिन्न सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको माग  राख्दै आएको छ । लेखापालको तलब ३६ हजार सात सय ३० रुपैंया र सहयोगीका लागि २६ हजार दुई सय १० रुपैंया तलब हुनु पर्ने उसको माग छ । उमेर हदका कारण अवकास गरिएका कर्मचारीलाई सुविधाको प्रवन्ध गर्नु पर्ने, अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रकृयामा लैजानु पर्ने, अवकास र विदा योजना तय गर्नु पर्ने लगायतका परिषद्का माग छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेटमा उक्त विषय छुटाइएको भन्दै परिषद् आन्दोलनमा छ ।

आफ्ना माग पुरा गराउन प्रदर्शन गर्ने क्रममा गत बिहीबार प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरी धरपकड