काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानीय तहबाटै विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाईने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार पेश गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको हो । 

'विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने छ' सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने 'हाम्रो स्कुल बनाउँ, राम्रो स्कुल अभियान अन्र्तगत सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाईने छ ।'

शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आर्कषक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । 

यसैबिच सरकारले संघीय शिक्षा ऐन संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति समेत लिएको छ । सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा ६ महिना भित्र ऐन ल्याउने चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिले सम्म सरकारले ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता समेत गरेको छैन । 

लामो समय देखि नारा र कार्यक्रममा समेटिदैं आएका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था,  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा लगायत विषय यस पटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  । हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने, विद्यार्थी मूल्याँकनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने जस्ता विषय पनि सरकारले नीतिमा समेटेको छ । 

पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गर्ने, बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेमा विशेष जोड दिने जस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने, शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चतता गर्ने दुर्गम, विपन्न, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा बिशेष जोड दिने सरकारको नीति रहेको पौडेलले बताए । 

विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्न दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न तथा अपागं भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रबृत्तिहरुलाई एकद्वारा प्रणाली मार्फत् वितरण गर्ने र विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमश विस्तार गर्दै लगिने पनि नीीतमा उल्लेख छ । 

उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने सरकारको नीति छ । जब की २०७५ सालमा गठित आयोगको प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना जारी छ ।  

हरेक प्रदेश भित्रका विशिष्टिकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुलाई एकै विश्वविद्यालयको छाता अन्र्तगत रहने गरी पुर्नसंरचना गरिने, उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाईने र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारी केन्द्रित बनाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गरिने नवप्रवर्तन तथा विज्ञान शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिने, संसदको यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन अनुसन्धान र आविष्कार सम्बन्धि कोष सञ्चालन गर्ने विषय पेश गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । यो विषय महावीर पुनसँग हालै गरेको सहमती पछि समेटिएको हो ।  

चिकित्सा शिक्षालाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न एकिकृत छाता ऐनको विधेयक यही अधिवेशनमा पेश गर्ने, योग ध्यानलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा समेट्ने पनि सरकारको नीति छ ।