काठमाडौं - निजी शिक्षण संस्थामा लगानी गर्दै आएकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणा देउवाले 'सरकारी' शिक्षाको स्तर खस्केकोमा पिर व्यक्त गरेकी छन् । बुधबार संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले उक्त पिर जनाएकी हुन् । 

विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सकेमा मात्रै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने शिक्षाविद्हरुको रायलाई हरेक सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा राणाको उक्त भनाई आएको हो ।  राणा विभिन्न निजी शिक्षण संस्थामा लगानीकर्ताका रुपमा आवद्ध छन् ।   

संविधानमा शिक्षालाई अधिकारका रुपमा ब्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै राणाले कुनै पनि देशको विकासका निम्ति शिक्षा महत्वपूर्ण स्तम्भ भए पनि सरकारी शिक्षाको स्तरमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको उल्लेख गरेकी छन् । सार्वजनिक शिक्षालाई 'सरकारी' शिक्षाका रुपमा उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न सुझाव पनि दिएकी छन् । सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा सुधार गर्नु पर्ने उनको राय छ । व्यवस्थापन समितिको गठनमा धेरै राजनीति भएको उल्लेख गर्दै उनले समितिको कार्यशैली परिवर्तन गर्न निर्देशिका अध्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिईन् । यसैगरी आधारभूत तहमा अंग्रेजी भाषामा पठन पाठन गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने उनको सुझाव छ । 

‘देशभरका आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी भाषाबाट पढाइ हुने वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति नियम र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ ।’ उनले भनिन् ।

संविधानले शिक्षाका विषयका बारेमा तीनै तहको सरकारले गर्ने कामलाई स्पष्ट भाषामा लेखेको भए पनि सांसद राणाले कुन तहको सरकारको के कति अधिकार र क्षेत्राधिकार हो भनी निक्र्योल गरिनुपर्ने बताईन् । 
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर बढाउन समाजका विभिन्न क्षेत्रले ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई छ । विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयको मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्दै उनले नतिजाका आधारमा शिक्षक र विद्यालयलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु पर्ने बताईन् । 

हालै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कैलालीको धनगढी उप महानगरपालिकाका १७ विद्यालयको कक्षा आठको नतिजा नराम्रो आएको तर्फ ईगिंत गर्दै उनले  यो नतिजाले सरकारी विद्यालयको अवस्था झल्काएको बताईन् । 
‘नजिताको आधारमा शिक्षक र विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘ एउटा स्कुल जसको शून्य नतिजा आयो त्यसको के हुन्छ त ? यसमा जनताले प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन् ।’

सरकारको तथ्याकं अनुसार ९७ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त भएको भनिए पनि लगानी अनुसार प्रतिफल नहुनु निराशाजनक अवस्था भएको उनको भनाई छ ।  

'सरकारी शिक्षा क्षेत्रको पुनरावलोकनका लागि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु' उनले भनिन् ।