काठमाडौं - गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले नयाँ नियुक्ति भएका शिक्षकको नियुक्ति र पदस्थापना कार्य स्थानीय सरकारबाट नै गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका नयाँ शिक्षकहरुलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईबाट नियुक्ति दिई स्थानीय सरकारमा पठाइरहेको प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै ती शिक्षकहरुलाई तत्काल स्थानीय सरकारबाट नै गर्न महासंघले माग गरेको हो । शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति र पदस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट नै गर्नुपर्ने र यसअघि पनि सोही बमोजिम हुँदै आएकामा यस पटक सो बमोजिम नहुँदा शिक्षक नियुक्ती र पदस्थापनामा आर्थिक चलखेल भइरहेको विषय उत्थान भइरहेको बेला महासंघको तेस्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सो माग गरेको हो । 

चैत २६ र २७ गते मकवानपुरको टिस्टुङ बज्रबाराहीमा भएको महासंघको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गर्नुका साथै १३ बुँदे टिस्टुङ घोषणा जारी गरेको छ । 

‘शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुको नियुक्ति र पदस्थापन सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट नै गर्नुपर्ने र यसअघि पनि सोही बमोजिम हुँदै आएकामा यस पटक जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईबाट नियुक्ति दिई स्थानीय सरकारमा पठाइरहेको प्रति महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ ।’ बैठकपछि महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र महासचिव खिमबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेको घोषणामा भनिएको छ ।
‘साविकमा कार्यरत शिक्षकको स्थानीय सरकारमा समायोजन प्र्रकृया छिटो टुङ्ग्याउने तर्फ संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा नयाँ नियुक्ति र पदस्थापन समेत आफै गर्दा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारको कार्यान्वयनमा बाधा गरिरहेको तर्फसमेत संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं । तत्काल नयाँ नियुक्ति भएइका शिक्षकहरुको नियुक्ति र पदस्थापना कार्य स्थानीय सरकारबाट नै हुने व्यवस्थाका लागि ध्यानार्कषण गर्दर्छौं,’ सोही घोषणामा उल्लेख छ ।

यसैगरी महासंघले गत आर्थिक  वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रपति र्शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ आर्थिक वर्षको अन्तमा निकासा फुकुवा गर्दा पूरै खर्च हुन नसक्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलले सो कामलाई बेरुजू उल्लेख गरेको विषय पनि सच्याउन माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रपति र्शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ आ व को अन्तमा निकासा फुकुवा भएको हुँदा पूरै रकम खर्च हुन नसकेको अवस्थामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्बन्धित विद्यालयको खातामा निकासा गर्न गरेको पत्राचारको आधारमा स्थानीय सरकारहरुले विद्यालयको खातामा निकासा गरेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजू उल्लेखन भएकाले सो कुरा सच्याउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दर्छौं ।