लुम्बिनी - शिक्षाका सरोकारवालाहरूले बुद्धुहरुका कारण संघीय शिक्षा ऐन नआएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले शिक्षाका विभिन्न निकाय र तहमा रहेका शैक्षिक बुद्धुहरुको कारण शिक्षामा संघीयता मात्र नभई संघीय शिक्षा ऐन समेत नआएकोमा आक्रोस पोखे । 

सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक नगरी लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरमा भेला भएका शिक्षा सरोकारवालाहरूले शिक्षामा सुधार गर्नका लागि अहिले भइरहेका विभिन्न वाधा व्यवधान हटाउनका लागि तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन समेत माग गरे ।

‘शिक्षाका लागि सँगसँगै’ नामक शिक्षा पत्रकार समूहको कार्यक्रम अन्तरगत शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्था, अभियन्ता, पालिकाका प्रतिनीधि, शिक्षाविद् लगायतले ‘शिक्षाका वुद्धुहरु’का कारण संघीय शिक्षा ऐन आउन नसकेको आरोप लगाए । 

उनीहरुले शिक्षाका बुद्धुका रुपमा राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि शिक्षक महासंघका प्रतिनीधि र निजी विद्यालय सञ्चालकहरु रहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले तिनै पक्षको निहित स्वार्थका कारण संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भइरहेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री सम्म पुगेको शिक्षा ऐनको मस्यौदा र प्रतिवेदन लुकाइएको छ, किन यो लकाउनुपर्ने स्थिति आयो, के त्यो प्रतिवेदन नेपालको शिक्षा सुधारका लागि घातक छ ?’ शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले प्रश्न गर्दै भने, ‘प्रतिवेदन लुकाउनुमा कसको स्वार्थ छ ? थाहा नभएको विषय हो र ?’

यसैगरी शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षाका बुद्धुका रुपमा रहेका शैक्षिक नेतृत्वहरुको बद्मासीका कारण अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन नल्याइएको बताए । 

‘सबैलाई अहिलेको नयाँ शिक्षा ऐनमा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने चिन्ता छ, त्यही चिन्ताले ऐनमा ढिलाइ भइरहेको हो, बुद्धको देशमा बुद्धुहरुको बेइमानी व्याप्त छ ।’

सोही अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाउन सहभागी भएका लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षामन्त्री सिपी गुप्ताले शिक्षामा हावी राजनीतिका कारण संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भइरहेको जनाउँदै सो ऐन जारी गराउन आफूले प्रदेश सरकार मार्फत्  पहल गर्ने बताए । शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा विभक्त हुँदा त्यसको सीधा असर गुणस्तरीय शिक्षामा परिरहेको बताउँदै शिक्षकमा इमान्दारिताको कमी भइरहेको पनि उनले चर्चा गरे ।

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रबनारायण चौधरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजन, शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रीकृत मानसिकता हावी रहँदा शिक्षाका कयौं विषयहरु ओझेलमा परिरहेको उल्लेख गरे ।

विभिन्न भाषाका शिक्षकहरुले आफ्नै भाषामा ‘खोई संघीय शिक्षा ऐन ?’ भन्दै तयार गरिएको ईपोष्टर सार्वजनिक सँगै उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संयुक्त रूपमा अपिल पनि जारी गरेका छन् । 
उक्त अपिलमा भनिएको छ  : ‘वि.स.२०११ देखि २०२८ को नयाँ शिक्षा योजना हुँदै सबैका लागि शिक्षा जस्ता प्रयत्नहरु गरिएका छन् । यसो हुँदाहुँदै पनि शिक्षाका क्षेत्रमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त सकिएको छैन। यसमा शासकीय प्रबन्ध शैक्षणिक सवालहरु नै जिम्मेवार छन् शासकीय प्रक्रियामा अझ अभिभावकहरु टाढिएका छन् । संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रीयकरणको प्रवृत्ति हावी छ ।’ 

अपिलमा, ‘नेपालको संविधान २०७२ विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले पाएको यस अनुसार अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा निर्माण काम शिक्षा पालिका प्रादेशिक सङ्घीय सरकारले कार्यकाल गरेका छन् । तत्काल आफ्नो सत्ता भोगसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने शिक्षा जस्तो विषय सञ्चालन ऐन ल्याउन तदारुकता नल्याउनुले नेतृत्वको अपरिपक्वता मात्र देखिएको नभई संघीयता विरुद्ध वितृष्णा फैलाउने स्वार्थ समूहलाई नै फाईदा पुगिरहेको छ ।’

उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐनका लागि तयार पारिएको विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल सार्वजनिक गर्न, विधेयक सार्वजनिक गरेपछि सरोकारवालाबीच प्रावधानहरुबारे सघन छलफल गर्न,  छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटी संघीयताको मर्म अनुरूप संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदालाई संसदबाट पारितका लागि टेबल गर्न माग गरेका छन् ।

सो अपिलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल शिक्षक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश, शिक्षा पत्रकार समूह, शिक्षक मासिक, शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र, मदरसा शिक्षा सुधार समाज, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्द समाज र सक्रिय शिक्षाकर्मी समूह तथा शिक्षाविद्हरूले दस्तखत गरेका छन् । 

सो अभियानलाई शिक्षाका सरोकारवालाहरुले मौन विद्रोहको संज्ञा दिएका छन् ।