काठमाडौं - स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने गरेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकसँग बार्गेनिङ गरी पैसा लिने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहको मातहतमा रहने गरी नियुक्त विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुसँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षदेखि प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ, जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतले समेत पैसा लिने गरेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । 

स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतमा भर्ना करार, राहत, अनुदान जस्ता नाम दिएर अस्थायी प्रकृतिका पदका शिक्षक, बालविकास कोटामा शिक्षक नियुक्त गर्ने गरेको छ । त्यसरी नियुक्ति दिँदा विव्यस अध्यक्षदेखि प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ, जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतलाई न्यूनतम जनही २ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने अवस्था बनेको आयोगले जनाउँदै सोबारे अध्ययन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ । अख्तियारमा परेको उजुरी पत्रसहित केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सो बारे परिपत्र गरेको छ । पत्र मार्फत् केन्द्रले सोबारे छानविन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

उजरीमा ‘विद्यालयमा करार, राहत वा स्थानीय स्रोतबाट भर्ना हुने गरेका अस्थायी प्रकृतिका पदका शिक्षक, बालबाविकासहरुको नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसरी दिएको अधिकारएको स्थानीय तहमा चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइन्छ । शिक्षा शाखा मार्फत् संचालन रहने उक्त पदपूर्तिमा हुने सम्पूर्ण खर्च नयाँ नियुक्त हुने शिक्षक वा बालविकास वा कर्मचारीसँग असुल गर्ने प्रचलन बढेको पाइन्छ । र यो कार्यमा सम्बन्धित विद्यालयका विव्यस अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षा शाखा प्रमुख, विषय विज्ञ, जिल्ला शिक्षा समन्वय अधिकारी र कहीँ कहीँ प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत समेतको मिलेमतो देखिने गरेको छ । यसरी शिक्षक नियुक्तिमाथि उल्लिखित पदका कर्मचारीहरु सबैलाई प्रतिव्यक्ति २ हजारदेखि ५ हजारसम्म अनैतिक तवरले सम्बन्धित नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकबाट भत्तास्वरुप असुल उपर गराइन्छ ।’

सबै स्थानीय तहविरुद्ध परेको तीन पाने उजुरीमा अगाडि भनिएको छ ‘ त्यतिमात्र कहाँ हो ? कहिँकहिँ त नियुक्ती पश्चात विद्यालयमा हाजिरी हुनका लागि छुट्टै बार्गेनिङ समेत हुने गरेको छ । यसरी गाउँपालिका÷नगरपालिकाले दिने गरेको अनुदान कोटा, नेपाल सरकारले दिने गरेका राहत कोटा सम्बन्धित विद्यालय÷शिक्षा शाखाको चरम बार्गेनिङ (मागी खाने) को आधार बनेको छ ।’
उजुरीमा ‘नयाँ नियुक्त हुने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुबाट लोक सेवा आयोगले परीक्षा खर्च असुल्ने गरेको छ र ? शिक्षा शाखाको काम, कर्तव्य, अधिकार भन्दा बाहिर गरी गएर यसरी विना कुनै आधार परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारसँग यसरी हाकाहाकी पैसा माग्नु भ्रष्टाचार होइन र ?’ भन्दै अगाडि लेखिएको छ ‘एउटा अस्थायी करार, राहत पदमा भर्ना हुने शिक्षकले न्यूनत्तम २५ हजारदेखि ७० हजारसम्म पैसा परीक्षा खर्च र परीक्षाको भत्तामा खर्च गराएको पाइयो । के शिक्षक नियुक्तीको जिम्मेवारी शिक्षा शाखालाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि दिइएको अधिकार हो ? जागिर नखाँदै २÷३ महिनाको तलब खाइदिने यो प्रवृत्तिलाई कसरी अंकुश लगाउन सकिन्छ ?’

सो विषयमा उजुरीकर्ताले गत भदौमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरी पछि अख्तियारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले केन्द्रलाई र केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका इकाईलाई सो विषयमा छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएको छ ।