काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको छ । सरकारकै शैक्षिक सूचना प्रणालीको प्रतिवेदन अनुसार विगत ६ वर्षको आधारभूत तहको विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था घट्दो रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो गुणस्तरको कारण विगत ६ वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा वर्षेनी विद्यार्थी भर्ना घटेको पाइएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

शैक्षिक सत्र २०७२ मा ६१ लाख २८ हजार विद्यार्थीमध्ये ५१ लाख ७३ हजार विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा र ९ लाख ५५ हजार विद्यार्थी संस्थागत विद्यालय (निजी) को आधारभूत तहमा भर्ना भएका थिए । त्यसको ठीक ६ वर्ष अर्थात् २०७७ मा ५३ लाख ३९ हजार विद्यार्थीमध्ये सामुदायिक विद्यालयको सोही तहमा ४० लाख ६९ हजार विद्यार्थी र १२ लाख ६९ हजार संस्थागतमा भर्ना भए । 

माथिको विवरणले ८४.४० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएको सामुदायिक विद्यालयमा ६ वर्षपछि विद्यार्थी घटेर ७६.२० विद्यार्थीमात्र भर्ना भएको र २०७२ मा १५.६० प्रतिशतमात्र विद्यार्थी भर्ना भएको संस्थागतमा ६ वर्षपछि विद्यार्थी भर्ना बढेर २३.८० प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । 

‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आर्कषण घटेको अवस्था छ’, प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार आधारभूत विद्यालयको जम्मा विद्यार्थी संख्या अन्तर्गत २०७३ मा सामुदायिकतर्फ ८३.२४ र संस्थागततर्फ १६.७६, २०७४ मा सामुदायिकतर्फ ८३.२१ र संस्थागततर्फ १६.७९, २०७५ मा सामुदायिकतर्फ ७५.४० र संस्थागततर्फ २४.६०, २०७६ मा सामुदायिकतर्फ ७१.५० र संस्थागततर्फ २८.५० तथा २०७७ मा सामुदायिकतर्फ ७६.२० र संस्थागततर्फ २३.८० प्रतिशतका दरले विद्यार्थी संख्या बढेको देखाएको छ । 

त्यसलाई प्रतिवेदनले ‘शैक्षिक वर्ष २०७२ को तुलनामा २०७७ मा कूल विद्यार्थी संख्या १२.८७ प्रतिशतले घटको मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २१.३४ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ३२.८८ प्रतिशतले बढेको’ देखाएको छ । 

तथ्यांक अनुसार आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) मा कूल विद्यार्थी संख्या वर्षेनी घट्दै गएको र शैक्षिक सत्र २०७७ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २३.८० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।

सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी बढेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निः शुल्क गर्न अनिवार्य तथा निः शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको देखिएको महालेखाको निचोड छ ।

सबैलाई अनिवार्य शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निः शुल्क शिक्षाको कार्यक्रम सफल बनाउन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।