विहीबार, २१ पुस २०७९
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
"सामुदायिक विद्यालयको अवस्था किन सुधार हुन सकेन, के नीतिगत समस्या हो- ल्याउनुहोस् " भनेर तपाईंले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभएको सुनियो। तपाईंले मेरो प्रस्ताव मान्नुहुन्छ भने;
- शिक्षा क्षेत्रमा केही ज्ञान नभएको सबैभन्दा फाल्तु नेतालाई शिक्षा मन्त्रालय दिने अवस्था बन्द गर्नुहोस्। शिक्षाविद्लाई मन्त्री बनाउनुहोस्।
- शिक्षा मन्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको उप-सचिवले पनि हेप्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुहोस्।
- शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायका उपत्यकाभित्रका सबै कर्मचारीलाई सरूवा गरी नयाँ ल्याउनुहोस्।
- संघीय शिक्षा ऐन अबिलम्ब ल्याउनुहोस्।
- दलीय आधारमा खोलिएका शिक्षकका सबै संगठन खारेज गर्नुहोस्।
- दलका झोलेहरूले घेरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुहोस्। ( केही मात्र उत्कृष्ठ छन्)
- देशभरिका प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रियामा त्रूटि छ। प्रअका लागि छुट्टै पदमा परीक्षा लिई हरेक पाच वर्षमा सरूवा गरियोस्।
- ECD को पुनर्संरचना गरी सबैभन्दा योग्य व्यक्तिलाई ECD सहजकर्ताको रूपमा नियुक्त गरियोस्।
- आधारभूत तहका सबै विद्यालय पूर्ण बालमैत्री बनाइयोस्। राज्यको ध्यान माध्यमिक होइन, आधारभूत तहका कक्षाको सुधारमा जाने नीति बनाउनुहोस्।
- प्रत्येक विद्यालयमा वार्षिक १५-२५ लाख विद्यालय विकास अनुदान पठाइयोस्। अति कमजोर विद्यालयले बढी सहुलियत पाउने गरी स्रोतको समतामूलक वितरण प्रणाली अबलम्बन गरियोस्।
- शिक्षकको मर्यादा गैर राजनीतिक क्षेत्र मध्येमा सबैभन्दा सम्मानित बनाइयोस्। तलब तथा भत्ता सबैभन्दा उच्च बनाइयोस्। विद्यालय सहायक र कर्मचारीको तलब भत्ता निजामती समकक्षता अनुरूप बनाइयोस्।
- शिक्षामा निसर्त २० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइयोस् । विदेशी सहयोग लिन बन्द गरियोस्।
- बन्द हुने अवस्थाका विद्यालयलाई आवश्यकताका आधारमा निर्ममतापूर्वक मर्जर गरी यातायात तथा आवसीय सुविधा सहित मेगा विद्यालयको निर्माण गरियोस्।
- शिक्षाको ३० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरियोस्।
- हरेक स्थानीय तहमा (उपसचिव सरहका) कम्तीमा दुई विद्यालय निरीक्षक सहित ६ जना दरबन्दी सिर्जना गरियोस्।
- पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ। शिक्षकको तालिम र क्षमता विकासमा कन्जुस्याइँ नगरियोस्।
- यहाँ छुटेका सबै विषय संघीय शिक्षा ऐनले समेट्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हिम्मत छ त ? भेटेर तथ्यसहित बहस गर्न तयार छु।
वृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियान, नेपालका संयोजक घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत् सार्वजनिक गरेको धारणा ।
प्रतिक्रिया