काठमाडौं - सामुदायिक विद्यालयका ४३ प्रतिशत शिक्षकले विगत दुई वर्ष यता कुनै पनि तालिम नपाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । एक्सन एड नेपालले नमूनाका रुपमा प्रदेश १, मधेस, लुम्बिनी, र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तेह्रथुम, सिराह, पर्सा, पाल्पा, बर्दिया र डोटि गरी ६ जिल्लाका ३१ विद्यालयमा 'नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन' शिर्षकमा गरेको अध्ययनमा उक्त तथ्य उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रतिवेदनको शाराँश प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् डा. प्रमोद भट्टले २० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र विभिन्न ग्रेड र विषयका लागि पर्याप्त शिक्षक रहेको उल्लेख गरे । 

'अधिकांश शिक्षकहरू योग्य छन् तर लगभग ४३ प्रतिशतले कुनै निरन्तर व्यावसायिक विकास तालिम प्राप्त नगरेको फेला परेको छ' उनले भने 'विगत दुई वर्षमा कुनै पनि शिक्षकले तालिम लिएको स्वीकार गरेका छैनन् ।'

यस्तै ६१ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले नियुक्ति पछि नेतृत्व तालिम पाएका छैनन् । बहुसंख्यक विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक शिक्षक समिति भए पनि ७४ प्रतिशत विद्यालयहरूमा ती समितिका सदस्यहरूले कुनै प्रशिक्षण वा अभिमुखीकरण प्राप्त गरेका छैनन् । 

प्रतिवेदन तयार गर्दा ति विद्यालयका २७८ शिक्षक, ३३५ विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसँग कुराकानी, प्रश्नोत्तर भराउने लगायतका विधिबाट तथ्याँक संकलन गरिएको जनाईएको छ । 

संविधानले विद्यालय शिक्षालाई अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेर आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो फेला परेको छैन । 

'विद्यालय शिक्षा अझै पूर्ण रूपमा निःशुल्क छैन' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'विशेष गरी आधारभूत र माध्यमिक तहहरूमा विभिन्न शुल्क उठाईन्छ ।'

मासिक शुल्क भनेर नलिए पनि कुनै न कुनै रुपले रकम उठाउने क्रम जारी रहेको भट्टले बताए । तर, यस अघिका बर्षहरुमा सार्वजनिक गरिने यस्तै प्रतिवेदनका तुलनामा यस पटक नि:शुल्क शिक्षाको क्रममा सुधार भएको देखिएको छ । 

शिक्षक सहायताका लागि स्थानीय सरकारहरूबाट थप वित्तिय सहायता उपलब्ध भएका कारण विगतको तुलनामा ’अधिक निःशुल्क’ भएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ तर अनिवार्य आधारभूत शिक्षा लागू भएको कुनै प्रमाण छैन । 

झण्डै ५० प्रतिशत विद्यालयले निजी स्रोत मार्फत शिक्षक भर्ना गरेका छन् । ६७ प्रतिशत विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारबाट अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्राप्त गरेको बताएका छन् । सबै विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारहरूबाट संघीय सशर्त अनुदानहरूको शिर्षकमा केही प्रकारको अतिरिक्त श्रोत प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको हक, भेदभाव नगर्ने अधिकार, पर्याप्त पूर्वाधारको अधिकार, गुणस्तर प्रशिक्षित शिक्षकको अधिकार, सुरक्षित र अहिंसात्मक वातावरणको अधिकार, सान्दर्भिक शिक्षाको अधिकार, आफ्नो अधिकार थाहा पाउने अधिकार, सहभागिताको  अधिकार, पारदर्शी र जवाफदेही विद्यालयहरूको हक र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार गरी १० विषयलाई केन्द्रमा राखि उक्त अनुसन्धान गरिएको थियो । 

जस अनुसार सुरक्षित र अहिंसात्मक वातावरणको अधिकार शिर्षकमा कक्षाकोठा, सफाई सुविधा र सिकाइ स्रोतहरू सहित विद्यालयको भौतिक वातावरणमा क्रमिक सुधार देखिए पनि १५ प्रतिशत विद्यालयमा सबै कक्षाका लागि अपर्याप्त कक्षा कोठाहरू रहेको उल्लेख छ । ६३ प्रतिशत विद्यालयमा पुस्तकालय छैनन्, ५३ प्रतिशतसँग आधारभूत आईसीटी सुविधा छैन, ८३ प्रतिशतमा विज्ञान प्रयोगशाला छैनन् भने ७० प्रतिशतमा शिक्षकका लागि छुट्टै कोठा छैन । यस्तै ४६ प्रतिशत विद्यालयमा छात्रा र छात्रका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छैन, ५५ प्रतिशत विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था छैन र ९४ प्रतिशत विद्यालयमा आधारभूत प्राथमिक उपचार सुविधा छैन । 

जात/जाति, अपाङ्गता र केही हदसम्म लिङ्गको आधारमा भेदभाव हुने तथा दलित र जनजाति बालबालिकाहरूले मौखिक र अन्य प्रकारका दुव्र्यवहार भोग्न वाध्य हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकारको सन्दर्भमा पनि सन्तोषजनक अवस्था नभएको देखिएको छ । तोकिएको विद्यार्थी शिक्षक अनुपात पहाडको तुलनामा तराईमा उच्च र आधारभूत विद्यालयहरूको तुलनामा माध्यमिक विद्यालयहरूमा उच्च रहेको फेला परेको छ । अध्ययन गरिएका विद्यालयहरुमा रहेका कुल शिक्षक मध्ये ३४.५ प्रतिशत मात्रै स्थायी र ३७.४ प्रतिशत अस्थायी र राहत शिक्षक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ति विद्यालयहरुमा लगभग २८ प्रतिशत शिक्षकहरू स्थानीय रूपमा भर्ती भएका छन् । 

शिक्षा अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । नयाँ शिक्षक पदहरू सृजना गरि नियुक्ति गर्ने,  राज्यले गरेको प्रतिवद्धताहरू अनुरूप संघीय र स्थानीय सरकारको बजेट विनियोजनमा वृद्धि गर्नु पर्ने, प्रगतिशील कर र अन्य माध्यमबाट थप आन्तरिक स्रोत परिचालनको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनको सिफारिस छ । यसैगरी शिक्षाको स्थानीय शासन सुदृढ गर्नु पर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ ।  

आफ्ना साझेदार संस्थाहरु मार्फत् एक्सनएडले संकलन गरेको तथ्य र तथ्याँकलाई एकिकृत गरेर तयार प्रतिवेदन बिहीबार एक कार्यक्रम बिच सार्वजनिक गरिएको हो । सामुदायिक विद्यालय मार्फत उच्च गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक सहभागिताको हक नेपाली बालबालिकाले कति हदसम्म प्राप्त गर्न सकेका छन् भन्ने बुझ्न उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको एक्सन एडकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले बताईन् । 

यसैबिच कोभिड महामारीका कारण बालबालिकाको सिकाइमा भएको क्षती न्यूनिकरण गर्न एक्सन एडले गरेको कार्यबाट भएको उपलब्धिका बारेमा पनि उक्त कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो । ३१५ स्वयंसेवकलाई विभिन्न १० जिल्लाका ५८ विद्यालयमा परिचालन गरिएको थियो । साताको एक दिन शनिबार डेढ घण्टाका दरले विद्यार्थीलाई पढाउने व्यवस्था गरिएको थियो । १२ साता सम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट ८ हजार ६ सय ९९ विद्यार्थीले गणित र अँग्रेजीको अतिरिक्त कक्षा प्राप्त गरेका थिए । 

उक्त कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको सिकाइ क्षती न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको कार्यक्रमको मूल्याँकनमा संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका डा. ईन्द्रमणि राईले बताए । कार्यक्रममा संलग्न स्वयंसेवकका तर्फबाट पाल्पाको वगनासकाली गाउँपालिकाको खानिगाउँ माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकालाई पढाएकी सृजना गैह्रेले आफ्नो अनुभव सुनाएकी थिईन । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका स्थित उग्रतारा माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा ७ कि छात्रा ईच्छा थिंगले उक्त कक्षाबाट सिकाइमा पुगेको सहयोगका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाईन् । पहिला साक्षरताको विषय प्रधान भए पनि पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षाको विषय मुख्य भएकाले सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइ सुधार केन्द्रित भएर कार्यक्रम लागू गरिएको एक्सन एडका नीति तथा कार्यक्रम प्रमुख सरोज पोखरेलले बताए ।