काठमाडौं - भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुमा बनाईएका अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागबाटै भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेला पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराईएको खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियाले केन्द्र निर्माणमा भएको खर्चको विवरण स्पष्ट नखुलाएको र एकमुष्ठ खर्च गरेको रकम दावी गरी पेश्की फर्छ्यौटको लागि पेश गरेको फेला परेको जनाएको छ ।

केन्द्र निर्माण लगायतका शीर्षकमा १ अर्ब १० करोड ९८ लाख ५६ हजार र एसियाली विकास बैंकबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्राप्त हुन आएको ३० करोड रुपैंया केन्द्र निर्माणमा खर्च भए पनि मन्त्रालयले हचुवाका भरमा काम गरेको फेला परेको अख्तियाले जनाएको छ । विना मापदण्ड, स्पेशिफिकेसन, टिकाउ पन, निर्माण गरिने स्थानको छनौट लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा हेलचेक्र्याई गरेको भन्दै अख्तियारले आवश्यक मापदण्ड समेत नबनाई जिल्लामा पठाएको फेला पारेको जनाएको छ ।

निर्माण भएको केन्द्रको नाप, प्रयोग भएको सामग्री, ज्याला लगायतका विषयहरू स्पष्ट नखुलाई खर्च गरेको अख्तियारको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । 'एकमुष्ठ खर्च गरेको रकम दावी गरी पेश्की फर्छ्यौटको लागि पेश गरेको देखिएकोले अस्थायी सिकाई केन्द्रको निर्माण व्यवस्थित र सन्तोष जनक देखिएन' आईतबार सार्वजनिक प्रतिबेदनमा भनिएको छ ।

भूकम्प पछि भएका राहत वितरण, पुननिर्माण तथा पीडितलाई ब्यवस्थापन गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियाले अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अनुसन्धान पछि अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा शिक्षा बाहेक अन्य निकायले पनि प्रभावकारी काम नगरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानवीन पश्चात देखिन आएका केही गम्भीर बिषयहरुमा थप छानवीन गर्ने जनाएको छ ।

विद्यालयहरुमा अस्थायी सिकाई केन्द्रको निर्माण गर्दा मापदण्ड सहितको कार्यविधि तयार गरी लागु गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन गर्न अख्तियारले निर्देशन पनि दिएको छ । अख्तियारले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट प्रभावकारी अनुगमन समेत नभएको फेला पारेको छ ।

भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध राहत तथा उनीहरुको ब्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको भन्दै आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । ८ सदस्यीय छानवीन टोली गठन गरी भएको अनुसन्धानले भूकम्प पीडितको ब्यवस्थापन र गर्नु पर्ने काम प्रभावकारी नभएको प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको हो । अनुसन्धानले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका काम सन्तोषजनक नभएको फेला पारेको छ ।

नेपाल सरकारले भूकम्प पश्चात प्रतिकार्यको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायहरु परिचालन गरेको र तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य संचालन गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १५ अर्ब भन्दा बढि रकम तथा नियमित बजेटबाट समेत खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको तथ्याङक संकलन र मुल्याङकन गर्न केन्द्रबाट खटिएको प्राविधिक सहितको टोली दुर्गम स्थानहरुमा नपुगी चौतारामा बसेर प्रतिबेदन तयार गरेको पनि फेला परेको छ ।

कतिपय स्थानहरूमा वास्तविक पीडितहरूको पहिचान हुन नसकेको, घरधुरी संख्या बढाई गैर पीडितहरूले समेत राहत रकम तथा भूकम्प पीडित परिचय पत्र लिएको फेला परेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

छोटो प्रक्रियाबाट गरिएको खरिद कार्य नियम संगत र समय सापेक्ष देखिएता पनि अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू पुरा नहुँदा  भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ ।

फेला परेका तथ्यहरुका आधारमा अख्तियारले सरकार सहित सम्बन्धित निकाय र संस्थालाई विपद्को समयमा आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीहरूको अग्रीम रूपमा सूची तयार गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष र पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको लागि ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने तथा अत्यावश्यक बस्तुको कालोबजारी, सिण्डीकेट र मूल्यबृद्धि गर्नेलाई कारवाही गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज पार्न संयुक्त अनुगमन संयन्त्र र परिचालन योजना बनाई लागु गर्नु पर्ने अख्तियारको सुझाव छ ।

प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १३ गते