गत जेठ १६ गते देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन भएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा गत भदौ १७ गते शुक्रबार प्रकाशित भएको  । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको उक्त परीक्षामा तीन लाख ९६ हजार एक सय ८५ विद्यार्थी सहभागी थिए । लेटर ग्रेडिङ् निर्देशिका २०७८ अनुसार सार्वजनिक उक्त नतिजा अनुसार ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र वर्गीकृत भएका छन् । अवर्गीकृत समूहमा रहेका विद्यार्थीको संख्या एक लाख ८८ हजार चार सय १०  रहेको छ । वास्तवमा यी विद्यार्थी उनुत्तीर्ण नै हुन् । यीमध्ये एक लाख ३० हजार आठ सय ७८ जनाले ग्रेडबृद्धि परीषामा सहभागी हुन पाउने छन् । बाँकी ५७ हजार पाँच सय २१ जना विद्यार्थीले भने ग्रेडबृद्धि गर्न समेत पाउने छैनन् । अब यी सबै विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने  अवसरबाट वञ्चित भएका छन्  । यी विद्यार्थीको शैक्षिक क्षति अपूरणीय रहेको छ ।  

र, यसको सम्पूर्ण दोष शिक्षकको  थाप्लोमा पारिएको छ ! 

तर, यो केवल शिक्षकको मात्रै विषय हैन, यस प्रति शिक्षक सँगै अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा मन्त्रालयले समेत निम्न विषयमा आआफ्नो दायित्व र भूमिका अनुसार सोच्नु पर्ने देखिन्छ । 

कमजोर शैक्षिक नेतृत्व  

जुन विद्यालयले सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व पायो ती विद्यालय अब्बल बन्दै गएका छन् । ती विद्यालयमा सुशासन छ । व्यवस्थापन पक्ष पनि चुस्त र दुरूस्त देखिन्छ ।  सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेको देखिन्छ  । प्रशासन लक्ष्य उन्मुख हुन्छ । जुन विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व असक्षम छ, ती विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर रहेको छ । विद्यालय अस्तव्यस्त देखिन्छ । विद्यालयमा द्वन्द्व मौलाएको छ । यसले शैक्षिक गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । यो विषयको निरुपण गर्ने दायित्व शिक्षकको मात्रै हो र ? 

राजनीतिकरण

शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त  हुनुको मुख्य कारण दलगत राजनीति हस्तक्षेप हो । विद्यालयका हरेक कार्य आफैँ राजनीतिक बिषयवस्तु हुन् । तर यी बिषयवस्तुलाई दलीय स्वार्थ सँग भने जोड्नु हुन्न । नेतृत्व यसमा सजक रहनुपर्छ । 

जहाँ अधिनायक चरित्रको राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ त्यसको पहिलो प्रहार शिक्षा क्षेत्रले भोग्नु पर्छ । सामुदायिक विद्यालय पहिलो तारो बन्छ । त्यहाँ शिक्षामा दलगत राजनीतिकरण सुरू  हुन्छ । राजनीतिक  नेतृत्वले प्रत्येक कार्यलाई दलगत राजनीति स्वार्थसँग जोडेर हेर्छ  । शिक्षामा तेरो र मेरोको भावना सुरू हुन्छ । यसले शिक्षामा शिक्षक , विद्यार्थी र अभिभावक बिच  दरार ल्याउँछ । विद्यालय द्वन्द्वको भुमरीमा फस्छ । सामुदायिक विद्यालय यस समस्याबाट ग्रस्त छन् । अन्ततः यसको प्रभाव विद्यालयको नतिजामा देखा पर्छ । के शिक्षामा व्याप्त दलगत राजनीतिको कारण शिक्षक मात्रै हुन् त ? 

दक्ष शिक्षकको कमी 

कक्षा १२ को नतिजा खस्कनुको मुख्य कारण दक्ष शिक्षकको अभाव पनि हो । देशभर कक्षा ११ र कक्षा १२ सञ्चालन हुने सामुदायिक  विद्यालयको संख्या तीन हजार दुई सय तीन रहेको  छ ।  प्रत्येक बर्ष कक्षा ११ र कक्षा १२ मा ५–६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हुन्छन् । सामुदायिक प्लस टुमा अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या १३ हजार नौ सय ७७ रहेको छ (फ्लास रिपोर्ट २०७७) । हाल प्लस टु सञ्चालन भएका कुनै पनि विद्यालयमा बिषयगत योग्य शिक्षक व्यवस्था हुन सकेको छैन । सरकारले केही विद्यालयमा शिक्षण अनुदान दिएको छ । तर शिक्षण अनुदान समेत नपाउने विद्यालयको संख्या धेरै छ । अर्थात् शिक्षक विनाको शिक्षा, अनि शिक्षामा गुणस्तरको अपेक्षा ? शिक्षकलाई तलब दिन विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु पर्छ । अनि राज्यको घोषणा छ निशुल्क शिक्षा । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा समेत निशुल्क शिक्षाको आकर्षक नारा ! यो अवस्था शिक्षकले पार लगाउन सक्ने विषय हो ? 

शिक्षामा न्युन लगानी 

शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई  निशुल्क हुने गरी मौलिक हकको  रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर सामुदायिक विद्यालयले समेत विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुली रहेका छन् । सरकार भने थाह नपाए जस्तो गर्छ । सरकारबाट प्राप्त अनुदान चालु खर्चमा नै सकिन्छ । पूँजीगत खर्च भने नाम मात्र । शैक्षिक सामाग्री खरिद र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनको लागि कुनै बजेटको व्यवस्था  छैन । पुस्तकालय व्यवस्थापनको छुट्टै कुरा । सीमित विद्यालयलाई शिक्षण अनुदान । सरकार उठाऊ, पढाऊ र खाऊ भन्ने गर्छ । जनउत्तरदायी नभए जस्तो । वास्तवमा  प्लस टुको शिक्षा शिक्षक विनाको शिक्षा भएको छ  । लगानी बिनाको प्रतिफल शिक्षकले कहाँ र कसरी खोज्ने ? 

शिक्षा प्रतिको सोच 

कतिपय विद्यालयले ल्याएको राम्रो नतिजाका कारण सामुदायिक विद्यालय प्रतिको सोचाईमा फरकपना देखिन थालेको छ । तर, बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धिका कारण सामुदायिक विद्यालय प्रति समदायको दृष्टिकोण सकारात्मक देखिंदैन । गरिबका सन्तान पढ्ने ठाउँ हुन् भन्ने सोच बढ्दो छ । शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न नसक्नु वा  शिक्षाले रोजगारी क्षेत्र पहिल्याउन नसक्नुले शिक्षाको महत्व घट्दै गएको छ । अधिकांश अभिभावकहरू कक्षा १२ उत्तीर्ण हुने बित्तिकै बिदेश पठाउने मनसाय व्यक्त गर्छन् । देशमा रोजगारी र विकास समृद्धिको सम्भावना कमजोर देखेका युवाहरुको लक्ष्य नै विदेश भईरहेको छ । शिक्षाले गरिबी हटाउन सकेन । सरकारको भनाइ र गराइमा फरक भयो । व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने भने पनि व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न तर्फ सरकार तत्पर  देखिदैन । समग्रमा युवाले देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सकेन । यसको प्रभाव शिक्षामा पर्यो । यो विषय शिक्षक समुदायबाट निरुपण हुने विषय हो र ? 

अन्त्यमा,

नतिजामा सुधार ल्याउने कुरा बहुआयामिक बिषय हो । नतिजा सुधारमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय एवं केन्द्रिय सरकार  समेतको उत्तिकै भुमिका रहेको हुन्छ । प्राज्ञिकता र नेतृत्व छुट्टा छुट्टै कुरा हुन् । संघीय शिक्षा ऐन बन्दै गरेको यो सन्दर्भमा प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरू ऐनमा नै उल्लेख हुन पर्छ । जसले गर्दा विद्यालयले सक्षम एवं कुशल नेतृत्व पाउने ग्यारेण्टि हुन्छ । 

विद्यालयमा कम्तिमा बिषयगत शिक्षकको व्यवस्था हुनु पर्छ । शिक्षकलाई पढाइमा  जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । स्थानीय सरकार देखि संघीय सरकारको बजेटमा शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । सार्वजनिक पदको लागि पनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्छ । शिक्षालाई धनसँग भन्दा ज्ञानसँग जोड्नु पर्छ । शिक्षाले निराशा होइन आशा जगाउन सक्नु पर्छ । अनी बल्ल नतिजा सुधार हुने वातावरण निर्माण हुन्छ । नत्र, हरेक बर्ष नतिजा सँगै आरोप प्रत्यारोपको शिलशिला जारी रहन्छ । 

भट्टराई, माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् ।